हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने राशन डिपू होल्डरों और परिवहन शुल्कों के लिए कुल 77.62 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है, जिससे पिछले 6 माह से जारी आर्थिक तंगी दूर होगी।
श्रवण प्रजापति, सिरसा। जिले के डिपो होल्डरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले छह महीनों से अपनी मेहनत-मजदूरी (कमीशन) का इंतजार कर रहे प्रदेशभर के डिपू होल्डरों का बकाया भुगतान अब जल्द ही उनके खातों में होगा। आल राशन डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के मीडिया प्रभारी गुरतेज सिंह सोढ़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि नवंबर 2025 से कमीशन न मिलने के कारण डिपो होल्डर भारी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए एसोसिएशन के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार विभागीय उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपे थे।
वित्त विभाग ने जारी किए 77.62 करोड़ रुपये
एसोसिएशन के प्रयासों के बाद, वित्त विभाग हरियाणा सरकार ने लक्षित जनवितरण प्रणाली (PDS) के सुचारू संचालन के लिए कुल 77,62,88,779 रुपये की राशि जारी कर दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.जी.-3/37/2025/6453 के अनुसार, इस कुल बजट में से 58,66,11,218 रुपये विशेष रूप से डिपो होल्डरों के नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक के चार महीनों के बकाया कमीशन के भुगतान के लिए आवंटित किए गए हैं।
परिवहन और मजदूरी शुल्क का भी हुआ समाधान
बकाया कमीशन के अलावा, विभाग ने खाद्यान्न की आपूर्ति के दौरान होने वाले खर्चों का भी ध्यान रखा है। जारी किए गए बजट में से 18,96,77,561 रुपये की राशि खाद्यान्न आपूर्ति हेतु मजदूरी और परिवहन के बकाया चार्जों के लिए सुरक्षित की गई है। मीडिया प्रभारी गुरतेज सिंह सोढ़ी ने स्पष्ट किया कि यह भुगतान भी नवंबर 2025 से फरवरी 2026 की अवधि का ही है। इस पूरी राशि का वितरण जल्द ही कांफैड (CONFED) विभाग के माध्यम से संबंधित लाभार्थियों को कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में आपूर्ति व्यवस्था और बेहतर होगी।
भविष्य के भुगतान के लिए की गई विशेष मांग
एसोसिएशन ने विभाग के समक्ष एक महत्वपूर्ण मांग यह भी रखी है कि भविष्य में हर माह खाद्य वस्तुओं की लागत रकम प्राप्त करते समय, पिछले महीने का कमीशन उसमें ही समायोजित (Adjust) कर दिया जाए। इससे डिपो होल्डरों को हर महीने अपने कमीशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल, वित्त विभाग द्वारा राशि जारी होने से प्रदेश के हजारों डिपो होल्डरों ने संतोष व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि कांफैड विभाग इस भुगतान की प्रक्रिया को बिना किसी देरी के शीघ्र पूरा करेगा।