कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। हरियाणा में धान की आवक तेज हो गई है। प्रदेश की मंडियों में बड़ी मात्रा में धान की फसल पहुंच रही है। सरकार खरीद व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रही है। लेकिन मंडियों में किसानों की परेशानी कम नहीं हो रही।
किसानों को पोर्टल वैरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। कई जगह धान की लिफ्टिंग भी धीमी बताई जा रही है। इससे किसानों को फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
कागजों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के मजबूत आंकड़े सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ मंडियों में किसान अलग तरह की स्थिति बता रहे हैं। किसानों का आरोप है कि खरीद में कट का खेल भी धड़ल्ले से चल रहा है।
फसल बेचने के लिए परेशान किसान कई बार कट देने को तैयार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें समझौता करना पड़ रहा है। यह परेशानी केवल किसी एक मंडी तक सीमित नहीं बताई जा रही। प्रदेश की कई मंडियों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं।
सरकार ने इस सीजन में धान की खरीद समय से पहले शुरू की है। खरीद 29 सितंबर से शुरू हुई। यह प्रक्रिया 15 नवंबर तक चलेगी। प्रदेश में 249 मंडियों और खरीद केंद्रों पर खरीद हो रही है।
सरकार के अनुसार, इस बार सामान्य धान का MSP 2441 रुपये प्रति क्विंटल है। ग्रेड-ए धान का MSP 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
5 अक्टूबर तक मंडियों में करीब 7.35 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका था। खरीद एजेंसियों ने करीब 2.57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। करीब 27,497 मीट्रिक टन धान का उठान भी हो चुका था।
सरकार ने इस सीजन में 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। मंडियों में जियो-फेंसिंग की व्यवस्था भी की गई है। किसानों के लिए पानी, शौचालय और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं देने का दावा है।
इसके बावजूद किसानों की परेशानी सवाल खड़े कर रही है। अगर पोर्टल वैरिफिकेशन में दिक्कत है, तो फसल की बिक्री कैसे आसान होगी? अगर लिफ्टिंग धीमी है, तो किसान मंडी में कितने दिन इंतजार करेगा?
सरकार के लिए सिर्फ खरीद के आंकड़े काफी नहीं हैं। मंडी में किसान को वास्तव में क्या मिल रहा है, यह देखना भी जरूरी है। कागजों पर व्यवस्था मजबूत दिख सकती है। लेकिन असली तस्वीर मंडी में किसान की परेशानी से सामने आती है।
ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार के दावों और मंडियों की जमीनी स्थिति के बीच इतना अंतर क्यों दिखाई दे रहा है?
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