Haryana School Safety Audit : पंचकूला। स्कूलों में बच्चे कितने सुरक्षित हैं और उनकी निगरानी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? हरियाणा में अब इन सवालों की जांच होगी। पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में 6 साल की बच्ची के साथ मारपीट की घटना सामने आने के बाद हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराने की सिफारिश की है। आयोग ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा केवल स्कूल की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था का भी अहम हिस्सा है।
पंचकूला के स्कूल की घटना ने खड़े किए सवाल
यह मामला पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का है। यहां तीसरी कक्षा के 8 वर्षीय छात्र ने 6 साल की बच्ची के साथ मारपीट की थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा और सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने 31 अक्टूबर को स्कूल का निरीक्षण किया था।
निरीक्षण के बाद 13 नवंबर को आयोग ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई अहम सिफारिशें जारी कीं। आयोग की पूर्ण पीठ ने इस घटना को केवल एक स्कूल तक सीमित न मानते हुए पूरे प्रदेश की व्यवस्था की समीक्षा पर जोर दिया है।
शिक्षकों की संख्या से लेकर CCTV तक होगी जांच
आयोग ने स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, बच्चों की निगरानी और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। यह भी जांचने को कहा गया है कि घटना के समय कितने शिक्षक और कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद थे।
इसके अलावा यह पता लगाने की जरूरत बताई गई है कि क्या अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा था और घायल बच्ची को समय पर चिकित्सा सहायता क्यों नहीं मिल सकी।
30 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम, लेकिन निगरानी भी जरूरी
आयोग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक के निर्धारित अनुपात का पालन कराने की सिफारिश की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि केवल इस अनुपात को पूरा कर लेना बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है।
शिक्षकों को कक्षा में बच्चों की गतिविधियों पर लगातार ध्यान देना होगा। खासकर छोटे बच्चों और बाल वाटिका के विद्यार्थियों की निगरानी को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई है।
स्कूलों में लागू होंगे सुरक्षा के 8 उपाय
मानवाधिकार आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आठ प्रमुख सुधार सुझाए हैं।
- स्कूलों में सकारात्मक अभिभावकत्व और बेहतर व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए।
- बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव आने पर समय रहते ध्यान दिया जाए।
- स्कूलों में बाल मनोवैज्ञानिक और काउंसलर उपलब्ध कराए जाएं।
- कक्षाओं के प्रवेश द्वार, गलियारों और सीढ़ियों पर CCTV कैमरे लगाए जाएं।
- कैमरों की फुटेज की नियमित निगरानी की जाए।
- सभी स्कूलों में एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू हो।
- शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति और स्कूलों का नियमित सुरक्षा ऑडिट कराया जाए।
- जिला और उपमंडल स्तर पर निगरानी समितियां सक्रिय करने के साथ बच्चों के लिए गोपनीय शिकायत व्यवस्था बनाई जाए।
शिक्षा विभाग से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग तक मांगी रिपोर्ट
आयोग ने इस मामले में पांच वरिष्ठ प्राधिकरणों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, पंचकूला पुलिस आयुक्त, पंचकूला उपायुक्त, PGIMER चंडीगढ़ के निदेशक और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी शामिल हैं।
शिक्षा विभाग से शिक्षकों की तैनाती, ड्यूटी रोस्टर, विद्यार्थियों की संख्या और सीसीटीवी फुटेज की जानकारी मांगी गई है। वहीं पुलिस से एफआईआर और जांच की स्थिति का ब्योरा मांगा गया है।
स्वास्थ्य विभाग और PGIMER से बच्ची के इलाज, चिकित्सकीय स्थिति और अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने दोनों बच्चों की पहचान और निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं।
28 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई
आयोग के सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के अनुसार, इस मामले को बच्चों के जीवन, सुरक्षा और सम्मान से जुड़े व्यापक मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। अब संबंधित विभागों की रिपोर्ट और उठाए गए सुधारात्मक कदमों पर नजर रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।
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