IMF Tighten Rule On Pakistan: कंगाल कहें या कहें भिखारी… ये शब्द भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर बिलकुल फीट बैठता है। पाकिस्तान के हुक्कमरान जब देखों इंटरनेशल कोष और विभिन्न देशों के पास कटोरा लेकर फंड की भीख मांगने पहुंच जाते हैं। कंगाल पाकिस्तान ने एक बार फिर आर्थिक फंड के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस बार IMF ने कंगाल पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ दी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 174 बदलाव लागू करने के लिए कहा है। इन बदलावों को लागू किए बिना 7 अरब डॉलर का लोन ($7 billion loan) अनलॉक नहीं करने की बात कही है।
आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार को 7 अरब डॉलर का कर्ज अनलॉक करने के लिए संसद के सामने 174 विधायी संशोधनों को पेश करना होगा। न सिर्फ पेश करना होगा बल्कि उसे लागू कराने की कोशिश करनी होगी। प्रस्तावित कानूनी बदलावों में टैक्सेशन, एनर्जी सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन और धन भंडार समेत अन्य सेक्टर शामिल हैं। इन चर्चाओं के दौरान IMF पाकिस्तान के सुधारों और उसकी ग्रोथ की भी जांच कर सकता है।
विधायी प्रक्रिया का पैमाना राष्ट्रीय सभा की एक समिति के सामने रखा गया है। ये विधायी बदलाव ऐसे समय में आए हैं जब पाकिस्तान और आईएमएफ ने चौथी समीक्षा के तहत बातचीत कर रहे हैं। इस समीक्षा में 15 संरचनात्मक मापदंडों को शामिल किया जाएगा और अर्थव्यवस्था के खास सेक्टर में सुधारों की ग्रोथ का आकलन किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र, सरकारी स्वामित्व वाले कारोबार (SOE) और प्राइवेट से संबंधित उपायों के साथ-साथ टैक्स सुधार भी जांच के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में शामिल होंगे. राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, राज्य फाइनेंस और मितव्ययिता उपायों पर भी चर्चा होगी। बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण का मुद्दा भी समीक्षा वार्ता में शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि इस्लामाबाद अपने ऊर्जा क्षेत्र और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है।
चीनी नीति में बदलाव भी आईएमएफ के मानदंडों में शामिल
चीनी नीति में बदलाव भी आईएमएफ के मानदंडों में शामिल हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, संघीय सरकार ने उदारीकरण के लिए एक मसौदा नीति जारी की है, जिस पर तीन प्रांतों ने सहमति जताई है और एक ने आपत्ति जताई है। चर्चा के दायरे में आने वाले अन्य क्षेत्रों में इस्लामी बैंकिंग से संबंधित सुधार और टैक्सेशन सिस्टम में और बदलाव शामिल हैं।
पाकिस्तान ने 174 बदलावों पर क्या कहा
पाकिस्तान के वित्त सचिव इम्दादुल्लाह बोसल ने कहा कि IMF की शर्तों से जुड़े 174 संशोधनों को संसद के सामने रखना होगा। बोसल ने फाइनेंस और रेवेन्यू संबंधी राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति को बताया कि IMF कुल 174 संशोधनों को पास करवाना चाहता है। हालांकि, वित्त सचिव ने यह बात बरकरार रखी कि प्रस्तावित संशोधनों पर निर्णय लेने का विशेषाधिकार संसद के पास होगा। ये बदलाव पाकिस्तान के आर्थिक ढांचे के कई क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिनमें टैक्सेशन, एनर्जी, प्राइवेटाइजेशन और सॉवरेन वेल्थ फंड शामिल हैं।
SIR पर चुनाव आयोग में फूट! 10 महीने में 14 बार दो चुनाव आयुक्तों ने फैसलों पर जताई नाराजगी, जानकारी के बिना निर्णय लेने का लगाया आरोप
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
