जबलपुर हाईकोर्ट अपडेट: सीनियरिटी में भेदभाव पर सरकार को नोटिस, OBC आरक्षण और ‘सीनियर एडवोकेट’ नियमों पर अहम सुनवाई
कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर से जुड़े तीन बड़े कानूनी और प्रशासनिक मामलों में अहम सुनवाई और हलचल देखने को मिली है।
सीनियरिटी और प्रमोशन में भेदभाव का आरोप, सरकार और PSC को नोटिस
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर सोमपाल सिंह ने वरिष्ठता (सीनियरिटी) और पदोन्नति में भेदभाव को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 1991 में पीएससी (PSC) परीक्षा पास करने के बावजूद उनकी सीनियरिटी की गणना 1994 से की गई, जबकि अन्य डॉक्टरों को बिना पीएससी पास किए ही वरीयता और प्रमोशन दे दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (PSC) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
OBC आरक्षण मामले में तीखे सवाल, आज फिर होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के फैसले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कल हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सवाल किया कि क्या साल 2019 के पहले ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए कोई जमीनी/फील्ड वर्क हुआ था? कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि 2019 के बाद की किसी भी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सरकार का पक्ष: सरकार की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के.एम. नटराजन ने तर्क दिया कि जनसंख्या ही आरक्षण का प्रमुख आधार है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ओबीसी आबादी 51% है। उन्होंने डॉ. भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट और 1983 की महाजन रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरक्षण का बचाव किया। इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी।
‘सीनियर एडवोकेट’ के लिए 12 लाख की आय बाध्यता को चुनौती
हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट (वरिष्ठ अधिवक्ता) का दर्जा देने के लिए तय की गई 12 लाख रुपये की न्यूनतम वार्षिक आय की बाध्यता विवादों में आ गई है। भोपाल निवासी अधिवक्ता राजेश नेमा ने 17 मार्च 2026 के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता का तर्क: एक तरफ वकीलों से गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता देने की अपेक्षा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ आय की ऐसी बाध्यता लगाई जा रही है, जो योग्य वकीलों को वरिष्ठ दर्जा मिलने से रोकती है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के खिलाफ है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तथा विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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