JJM Scam Rajasthan: राजस्थान के जल जीवन मिशन मामले में अब जांच की आंच सीधे पूर्व मंत्री महेश जोशी तक पहुंच गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की चार्जशीट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें मंत्री के बेटे रोहित जोशी की एक निष्क्रिय फर्म के जरिए संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है। यह मामला अब पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है।
घाटे वाली फर्म बनी रिश्वत का जरिया
जांच में सामने आया है कि रोहित जोशी की फर्म मैसर्स सुमंगलम लैंडमार्क एलएलपी का पता पूर्व मंत्री का सरकारी आवास ही है। यह फर्म लंबे समय से घाटे में चल रही थी। इसके बावजूद 7 अप्रैल से 5 जुलाई 2023 के बीच इस फर्म में करीब 50 लाख रुपए जमा हुए।
एसीबी की जांच के अनुसार, यह पैसा संदिग्ध ट्रेडिंग कंपनियों के जरिए आया था। इन कंपनियों का फर्म के साथ कोई भी वैध कारोबारी रिश्ता नहीं था। जांच एजेंसी ने इसे रिश्वत की काली कमाई को सफेद बनाने की साजिश करार दिया है।
पिता के निजी खाते में पहुंचा पैसा
सबसे गंभीर आरोप यह है कि इसी फर्म से 30 लाख रुपए सीधे पूर्व मंत्री महेश जोशी के निजी बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए। यह लेन-देन उसी समय हुआ जब जलदाय विभाग ने आरोपी ठेका कंपनियों को 107 करोड़ रुपए का बड़ा भुगतान जारी किया था।
हालांकि, पूर्व मंत्री महेश जोशी ने इन आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि फर्म में आए 50 लाख रुपए एक ऋण (लोन) था, जिसे बाद में लौटा दिया गया।
फर्जी दस्तावेजों से हासिल किए टेंडर
चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ठेका कंपनियों ने इरकॉन इंटरनेशनल के फर्जी वर्क कम्प्लीशन सर्टिफिकेट का उपयोग किया। इन दस्तावेजों के जरिए उन्होंने 237 में से 104 टेंडर हासिल कर लिए थे।
विभाग को गुमराह करने के लिए बोगस ईमेल आईडी बनाई गई थी। इन आईडी से विभाग को खुद ही सत्यापन मेल भेजे गए, ताकि फर्जी दस्तावेजों को असली साबित किया जा सके।
चार्जशीट पर उठ रहे बड़े सवाल
अब कानूनी जानकारों और विपक्ष ने इस चार्जशीट की निष्पक्षता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि जब जांच एजेंसी ने रिश्वत की पूरी कड़ी को समझ लिया है, तो आरोपी सूची में रोहित जोशी का नाम क्यों नहीं है?
क्या जांच एजेंसी केवल बेटे की फर्म तक सीमित रहकर मुख्य आरोपियों को बचा रही है? यह स्पष्ट नहीं है कि इस पूरे खेल का सूत्रधार कौन था और जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
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