राजधानी दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी (JJ) बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए ₹441.1 करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के माध्यम से अगले दो वित्तीय वर्षों में कुल 1,510 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवर, जल निकासी और सामुदायिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है, ताकि वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान कुल 1,510 विकास एवं निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। सरकारी जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में ₹379.8 करोड़ की लागत से 1,253 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹61.3 करोड़ की लागत से 257 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस तरह दोनों वर्षों को मिलाकर कुल ₹441.1 करोड़ का निवेश झुग्गी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर किया जाएगा।
झुग्गी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का बड़ा विकास अभियान
इस योजना में सामुदायिक शौचालयों और सार्वजनिक उपयोगिता परिसरों का निर्माण व नवीनीकरण शामिल है। इसके साथ ही सामुदायिक भवनों का उन्नयन, पेयजल और सीवर व्यवस्था में सुधार जैसे कार्य भी किए जाएंगे। इसके अलावा नई आंतरिक सड़कों और गलियों का निर्माण, नालियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों को मजबूत करना और वर्षा जल निकासी प्रणाली को बेहतर बनाने पर भी काम होगा। योजना के तहत बाउंड्री वॉल और प्रवेश द्वार तैयार किए जाएंगे तथा सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, ताकि बस्तियों का समग्र विकास हो सके।
झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों को प्राथमिकता, अटल कैंटीन का विस्तार
दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में विकास कार्यों को अब तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए कई इलाकों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। सरकारी योजना के अनुसार, नरेला, तिमारपुर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, आजादपुर, बवाना, रोहिणी, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, शाहदरा, करावल नगर, संगम विहार, द्वारका और नजफगढ़ जैसे क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में विकास कार्य पहले चरण में किए जाएंगे।
इन इलाकों में सड़क, पानी, सीवर, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अटल कैंटीन योजना के विस्तार की भी घोषणा की है, ताकि झुग्गी बस्तियों और आसपास रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को किफायती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचे का विकास करना ही नहीं, बल्कि इन बस्तियों को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और रहने योग्य बनाना भी है।
सरकार का कहना है कि उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन बस्तियों के निवासियों को भी शहर के अन्य नागरिकों की तरह सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। इस दिशा में दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड आने वाले समय में स्वच्छता, सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़ी परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाएगा। योजना के तहत सामुदायिक शौचालयों और जनसुविधा परिसरों का निर्माण व नवीनीकरण, सामुदायिक भवनों का निर्माण, पेयजल और सीवर व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तथा गलियों और आंतरिक सड़कों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा नालियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और बिजली नेटवर्क का विस्तार, वर्षा जल निकासी व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और अन्य नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने यह भी बताया है कि झुग्गी बस्तियों के पास अटल कैंटीन योजना के तहत कैंटीनें स्थापित की जा रही हैं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती दरों पर भोजन मिल सके।
इस योजना में सामुदायिक शौचालयों और जनसुविधा परिसरों का निर्माण व नवीनीकरण, सामुदायिक भवनों का निर्माण, पेयजल और सीवर व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तथा गलियों और आंतरिक सड़कों का विकास शामिल है। इसके अलावा नालियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और बिजली नेटवर्क का विस्तार, वर्षा जल निकासी व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर भी काम किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया है कि झुग्गी बस्तियों के पास अटल कैंटीन योजना के तहत कैंटीनें खोली जा रही हैं, ताकि लोगों को किफायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
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