हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर नगर निगम (IMC) एक बार फिर बड़े वित्तीय और प्रशासनिक घोटाले के आरोपों के घेरे में आ गया है। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड और ड्रेनेज घोटाले के बाद अब सुरक्षा गार्ड एजेंसी के ठेके में चौंकाने वाली अनियमितता सामने आई है। आरोप है कि साल 2014 में जारी की गई महज एक नोटशीट की स्वीकृति के आधार पर बिना किसी नए टेंडर के, लगातार 12 साल यानी 2026 तक एक ही सिक्योरिटी एजेंसी को काम दिया जाता रहा। इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर 6 करोड़ रुपये से ज्यादा का भारी-भरकम भुगतान भी कर दिया गया।

साल 2014 से लेकर 2026 तक एक ही एजेंसी पर मेहरबानी

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े के केंद्र में ‘आशापुरी सिक्योरिटी सर्विसेज’ है। साल 2014 में वन्य प्राणी संग्रहालय (जू) में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के लिए इस एजेंसी को काम दिया गया था। नियमतः हर साल नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी और प्रतिस्पर्धा के जरिए अन्य एजेंसियों को भी मौका मिलना चाहिए था। लेकिन हर साल टेंडर बुलाने के बजाय आयुक्त की पुरानी नोटशीट और समय-समय पर दिए गए निर्देशों का हवाला देकर इसी एक एजेंसी को काम का विस्तार दिया जाता रहा। स्थिति यह है कि अब जोन कार्यालयों में भी इसी कंपनी के गार्ड तैनात कर दिए गए हैं।

दस्तावेजों में हुआ बड़ा खुलासा, 3 महीने का भुगतान ही लाखों में

निगम के सरकारी दस्तावेजों (नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 02) के अनुसार, इस एजेंसी के जरिए वर्कशॉप विभाग, कबिटखेड़ी, पुरानी कचहरी, इमली बाजार, कमला नेहरू स्कूल छावनी और विभिन्न जोन कार्यालयों में सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। दस्तावेजों में 43 गार्ड, 1 सुपरवाइजर और 6 गनमैन की तैनाती का उल्लेख है।

हालिया वित्तीयिक आंकड़ों पर गौर करें तो:

मार्च, अप्रैल और मई 2025 के दौरान ही क्रमशः 9 लाख 70 हजार 424 रुपये, 9 लाख 59 हजार 100 रुपये और 9 लाख 91 हजार 70 रुपये के बिल प्रस्तुत किए गए। केवल इन तीन महीनों का कुल भुगतान 29 लाख 20 हजार 594 रुपये बैठता है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या वास्तव में उतने ही गार्ड मैदानी स्तर पर तैनात थे, जितने के बिल पास किए जा रहे थे?

कांग्रेस ने लोकायुक्त जाने की दी चेतावनी, महापौर ने किया पलटवार

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इंदौर का सियासी पारा चढ़ गया है। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने नगर निगम के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भागीरथपुरा से लेकर ड्रेनेज घोटाले और अब सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी तक, निगम में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो रही। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए इसे लोकायुक्त में ले जाने की चेतावनी दी है।

महापौर का जवाब

वहीं दूसरी ओर, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि जब भी कोई मामला उनके संज्ञान में आता है, उसकी उचित तरीके से जांच कराई जाती है। कांग्रेस केवल राजनीति और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। फिलहाल, बड़ा सवाल यह है कि क्या 2014 की एक नोटशीट के बल पर 12 साल तक नियमों को दरकिनार करना जायज था? क्या सुरक्षा गार्डों की वास्तविक तैनाती का कभी भौतिक सत्यापन हुआ? इन सवालों के बीच जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये के दुरुपयोग की जांच पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं।

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