विस में राजस्व मंत्री ने कहा- ‘मुआवजे का आकलन करने सड़क की परिभाषा और सड़क से लगी जमीन तय करने के लिए बनाएंगे उच्चस्तरीय समिति

रायपुर। प्रश्नकाल के दौरान विधायक विमल चोपड़ा ने सवाल किया कि ओवरब्रिज के लिए आपसी सहमति से जमीन किस दर पर ली जा रही है. इस पर मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि कलेक्टर रेट पर जमीन का मूल्य तय किया जा रहा है.

विधायक विमल चोपड़ा ने कहा कि मुख्य सड़क के बीच से 20 मीटर की दूरी मापी जा रही है. मंत्री ने कहा कि 20 मीटर सड़क के किनारे से मिट्टी होने की वजह से बीच से नापी जा रही है. उन्होंने कहा कि सड़क से 20 मीटर भूखंड की कीमत ज्यादा है. इस पर विधायक ने कहा कि सड़क के किनारे से नापकर जो जमीनें अब तक लिया गया है, क्या उनका पैसा लौटाया जाएगा.

मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि सचिव स्तरीय समिति बनाकर पूरे प्रदेश की विसंगतियों का पता लगाकर निर्देश जारी करेंगे, ताकि सड़क से लगे किसान को उचित मुआवजा मिल पाए.

कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने किसानों का मुद्दा उठाया

वहीं कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने रायगढ़ में किसानों के सीमांकन, मुआवजा, बंटवारा और ऋण संबंधित मामलों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे ढेरों मामले हैं, जिनका निराकरण नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट से आदेश के बाद भी प्रकरण निराकृत नहीं किए गए हैं. उमेश पटेल ने पूछा कि कितने मामलों का निपटारा हुआ है.

उमेश पटेल के सवाल पर मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि मुआवजा संबंधित 36 मामले समय सीमा के भीतर और 37 मामले समय सीमा के बाहर हैं. प्रकरण चल रहा है.

वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों ने जमीन बेची नहीं और रजिस्ट्री हो गई है, ऐसे मामले भी सामने आए हैं और इनकी जांच कराई जाए. इस प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि जानकारी दे दें, परीक्षण कराया जाएगा.