शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं को गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में एक विशेष समन्वय मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसमें मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी मिलकर काम करेंगे। वहीं, सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ से ठीक पहले सियासी पारा चढ़ गया है। एक ओर जहां सरकार उपलब्धियों और आगे के रोडमैप पर मंथन की तैयारी में है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने चिंतन शिविर को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है और बेरोजगारी, कर्ज, कुपोषण तथा कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर तीखे सवाल दागे हैं।

हर सांसद को एक मंत्रालय की जिम्मेदारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा कोर कमेटी में रखे गए नए मॉडल को सहमति मिलने के बाद केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को और मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद होने का लाभ उठाते हुए केंद्र और राज्य के बीच मजबूत सेतु बनाया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत राज्य के मंत्री अपने विभाग की जरूरतों, नई परियोजनाओं और बजट मांगों की सूची तैयार करेंगे, जबकि मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (ACS) और प्रमुख सचिव तकनीकी दस्तावेज व प्रस्ताव बनाएंगे।

दिल्ली में पैरवी और नियमित समीक्षा

प्रदेश के प्रत्येक सांसद को केंद्र के एक-एक मंत्रालय से जोड़ा जाएगा, जो दिल्ली में कोऑर्डिनेटर के रूप में फाइलों की नियमित निगरानी और पैरवी करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य पत्राचार की देरी खत्म कर केंद्र से आवंटित राशि का शत-प्रतिशत हिस्सा समय पर प्रदेश में लाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं इसकी समय-समय पर समीक्षा करेंगे।

32 लाख करोड़ के निवेश में 6 लाख करोड़ भी जमीन पर नहीं उतरा

चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राहुल राज ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या तीन साल की उपलब्धियों में यह गिनाया जाएगा कि प्रदेश में छोटी-छोटी बच्चियों को ड्रग्स देकर शोषण और नाबालिगों से बलात्कार की घटनाएं हुईं। प्रदेश ड्रग्स का हब बन गया और पुलिस की वर्दी फाड़ने व पुलिसकर्मियों को गोली मारने जैसी वारदातें हुईं? आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी के आंकड़ों में अव्वल है। औद्योगीकरण के नाम पर केवल निवेश की बैठकें और इवेंट कर तालियां बजवाई गईं, लेकिन रोजगार नहीं आया।

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कर्ज, स्वास्थ्य, किसान और खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा

कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया कि क्या शिविर में यह भी गिनाया जाएगा कि प्रदेश पर करीब 6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, देश में आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार के 38 प्रतिशत मामले मध्य प्रदेश में दर्ज होते हैं और राज्य कुपोषण में अग्रणी है? उन्होंने अस्पतालों में चूहों द्वारा बच्चों को कुतरने, बालाघाट में कुपोषण व दूषित पानी से बच्चों की मौत, कफ सिरप से बच्चों की मौत, दूषित पानी व डूबने से होने वाली मौतों, वृद्धा पेंशन न बढ़ने, 45 डिग्री तापमान में किसानों के लाइन में लगने, फसलों के उचित दाम न मिलने, बिजली कटौती और ‘सड़क है तो गड्ढे भी होंगे’ जैसे बयानों का हवाला देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया।

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