मार्च 2027 तक आउटसोर्स प्रथा होगी खत्म! डाटा एंट्री से लेकर ऑफिस असिस्टेंट तक की नौकरियां खतरे में, सरकार के इस फैसले से मचा बवाल!
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग से ली जा रही सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों के आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होंगी। अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के मुताबिक, दो से ढाई लाख कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है।
प्रदेश में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अलग-अलग विभागों में काम कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, पंचायत, शिक्षा और कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कर्मचारी भी दायरे में है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने कार्रवाई के निर्देश दिए है।
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वित्त विभाग के निर्देशों के तहत 31 मार्च 2027 तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों की जगह नियमित पदों पर भर्ती करने की तैयारी है। मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स सेवाएं जरूरी हुईं तो संबंधित नियमित पद ही समाप्त किए जाएंगे। सरकार के फैसले से नियमित भर्ती का रास्ता खुलने की उम्मीद, लेकिन लाखों कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट मंडरा रहा है। विभागों को कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए है।
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