लखनऊ की बेबी खान हिना ने पति वस्सन खान से अलग होने के लिए 20 नवंबर को रजिस्टर्ड डाक से खुलानामा भेजने का दावा किया है. इस मामले में मौलानाओं के बीच खुला की प्रक्रिया और उसकी मान्यता को लेकर अलग-अलग राय सामने आई है.
लखनऊ. में एक महिला ने अपने पति की सहमति के बिना खुला लेने का एलान कर निकाह समाप्त करने की प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है. बिजनौर रोड के औरंगाबाद निवासी बेबी खान हिना ने पति वस्सन खान से अलग होने के लिए 20 नवंबर को रजिस्टर्ड डाक के जरिए खुलानामा भेजने का दावा किया है. महिला का कहना है कि इस्लाम में मिले अधिकार के तहत वह खुद वैवाहिक संबंध खत्म करने की पहल कर सकती है. वहीं, इस मामले में धर्मगुरुओं की राय अलग-अलग सामने आई है.
पति पर प्रताड़ना का आरोप
बेबी खान हिना का निकाह 7 अप्रैल 2019 को वस्सन खान के साथ हुआ था. महिला ने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बताया कि वैवाहिक विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने पहले बातचीत और सुलह की कोशिश की थी.
इसके लिए 4 जुलाई और 7 अगस्त को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे गए, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला. इसके बाद महिला ने शरई अधिकार का हवाला देते हुए निकाह से अलग होने का फैसला किया. उन्होंने 20 नवंबर को पति के पास खुलानामा भेजने की बात कही है.
कुरान की आयत का दिया हवाला
सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने इस मामले में कुरान की सूरह अल-बकरह की आयत-229 का उल्लेख किया है. उनका कहना है कि इस आयत के तहत महिला को वैवाहिक संबंध समाप्त करने के लिए खुला का अधिकार प्राप्त है.
उन्होंने केरल और तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया. नाइश हसन के मुताबिक, खुला लेने की इच्छुक महिलाओं को इसके लिए धार्मिक संस्थाओं के चक्कर लगाने या अनावश्यक शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए.
उन्होंने 1947 में सीतापुर में सामने आए एक मामले और प्रिवी काउंसिल के फैसले का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि महिलाओं के खुला के अधिकार को लेकर पहले भी कानूनी स्तर पर विवाद और सुनवाई हो चुकी है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुला मान्य नहीं
शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने बेबी खान हिना की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया पर असहमति जताई है. उनका कहना है कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या रजिस्टर्ड डाक से खुलानामा भेजने भर से निकाह समाप्त नहीं माना जा सकता.
मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक, महिला को दारुल कजा या हाकिम-ए-शरा के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए. वहां आवेदन और सुनवाई के बाद होने वाला फैसला ही खुला की प्रक्रिया को मान्यता दे सकता है. उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया पहले भी अपनाई जाती रही है और पति चाहे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संबंधित मंच पर अपना पक्ष रख सकता है.
सुन्नी धर्मगुरु की अलग राय
सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को खुला लेने का अधिकार हासिल है. उनके मुताबिक, ऐसे वैवाहिक विवादों के समाधान के लिए दारुल कजा की व्यवस्था मौजूद है.
यह भी पढ़ें: लंच डिप्लोमेसी: चंद्रशेखर के घर ओवैसी ने खाई दाल, बोले- बुलडोजर नहीं संविधान से चलेगा प्रदेश
उन्होंने कहा कि शरई प्रक्रिया के तहत दारुल कजा के माध्यम से खुला लेना बेहतर विकल्प है. इस तरह मामले को निर्धारित धार्मिक व्यवस्था के जरिए सुलझाया जा सकता है.
क्या है खुला का अधिकार
ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की राष्ट्रीय अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने बताया कि खुला मुस्लिम महिलाओं को मिला वैवाहिक अधिकार है. जब कोई महिला अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन जारी नहीं रखना चाहती तो वह महर या अन्य निर्धारित प्रतिफल लौटाने अथवा उसे माफ करने की पेशकश के साथ निकाह समाप्त करने की पहल कर सकती है.
उन्होंने बताया कि कुरान की सूरह अल-बकरह की आयत इस व्यवस्था का धार्मिक आधार मानी जाती है. खुला में महिला खुद विवाह विच्छेद की इच्छा जाहिर करती है. हालांकि, इसकी प्रक्रिया और वैधता को लेकर अलग-अलग धार्मिक व्याख्याएं प्रचलित हैं.
शाइस्ता अंबर के मुताबिक, मुस्लिम महिलाएं विवाह विच्छेद के लिए अदालत का भी रुख कर सकती हैं. जिस तरह पुरुषों की ओर से निकाह समाप्त करने के लिए तलाक की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी तरह महिलाओं के लिए खुला शब्द का इस्तेमाल होता है. लखनऊ का यह मामला अब खुला की प्रक्रिया और उसमें धार्मिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर अलग-अलग विचारों के कारण चर्चा में है.

