पठानकोट में पंजाब सरकार पर साधा निशाना, आबकारी निरीक्षक भर्ती में दो रोल नंबर और दो परीक्षा केंद्रों का उठाया मामला; नशे, भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर भी घेरा
चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब के बीच सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की भर्ती व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए अपनी सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शिता और मेरिट पर आधारित बताया। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में बिना पर्ची और खर्ची के दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जबकि पंजाब में भर्तियों को लेकर गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं।
पठानकोट के छतवाल में शनिवार को भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय एवं आरोग्य केंद्र के उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी युवा को विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं है। यहां चयन का आधार केवल योग्यता और मेरिट है।
दो रोल नंबर और दो परीक्षा केंद्रों का मामला उठाकर पंजाब को घेरा
पंजाब में आबकारी निरीक्षक पदों की भर्ती का जिक्र करते हुए नायब सैनी ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कुछ अभ्यर्थियों के नामों का हवाला देते हुए दावा किया कि एक अभ्यर्थी के दो अलग-अलग रोल नंबर थे और उसने एक ही समय में दो अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी। इसके बावजूद दोनों जगह चयन होने की बात सामने आई।
मुख्यमंत्री ने इस मामले को उठाते हुए पंजाब की भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने हरियाणा की भर्ती व्यवस्था से इसकी तुलना करते हुए कहा कि उनकी सरकार में युवाओं को बिना किसी सिफारिश के योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं।
भारत विकास परिषद को 21 लाख रुपये देने की घोषणा
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारत विकास परिषद की सामाजिक और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों की सराहना की। संस्था के सेवा कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने 21 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।
मुफ्त डायलिसिस से लेकर आयुष्मान योजना तक का किया जिक्र
नायब सैनी ने हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुरूप प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और चिरायु योजनाओं के माध्यम से भी जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मिशन बुनियाद कार्यक्रम को 104 सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 125 स्कूलों तक पहुंचाना है, ताकि जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकें।
लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं को आर्थिक मदद का दावा
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लाखों महिलाओं तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, योजना के अंतर्गत 13 किस्तों के माध्यम से 2700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
बोले- नशे और भ्रष्टाचार की चुनौतियों से जूझ रहा पंजाब
पंजाब के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए नायब सैनी ने कहा कि एक समय पंजाब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल था और उसने कई क्षेत्रों में देश को दिशा दी थी। लेकिन आज राज्य नशे, अपराध, भ्रष्टाचार और शासन से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
उन्होंने कहा कि पंजाब के युवाओं के सामने रोजगार और भविष्य को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं। ऐसे में राज्य को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के इस बयान के साथ ही हरियाणा और पंजाब की सरकारी नीतियों, भर्ती प्रक्रिया और विकास मॉडल को लेकर सियासी बहस फिर चर्चा में आ गई है।
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