भुवनेश्वर: ओडिशा की आबकारी नीति में इस अप्रैल में बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि सरकार शराब की दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी आयोजित करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और कड़ी निगरानी में रखने का वादा किया है।
राज्य के आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के अनुसार, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह ड्रॉ जिला कलेक्टरों की उपस्थिति में निकाला जाएगा। अधिकारी अनियमितताओं को खत्म करने और आवंटन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी प्रणाली का भी विकल्प चुन सकते हैं।
वर्तमान लाइसेंस धारकों का कार्यकाल, जिनके पाँच साल के परमिट 31 मार्च को समाप्त हो रहे हैं, दो महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि नए विजेताओं के चयन तक संक्रमण काल (बदलाव का समय) सुचारू रूप से चल सके।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगामी नीति के तहत कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। मौजूदा ‘ऑफ-शॉप’ (बोतल बेचने वाली) दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, और उनके लिए ‘न्यूनतम गारंटीकृत आबकारी राजस्व’ (MGER) भी उसी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
इसी से जुड़े एक अन्य कदम में, तीन-सितारा या उससे ऊपर की रेटिंग वाले जिन होटलों में पहले से ही बार की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें ‘ऑन-शॉप’ (बार) चलाने की अनुमति दी जाएगी।
हरिचंदन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “ऑफ-शॉप और CL दुकानों के लिए पाँच साल के लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो रहे हैं। अप्रैल में लॉटरी के लिए व्यवस्था की जाएगी, और इसे पूरी तरह से पारदर्शी बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।”
इस नीति का उद्देश्य नियामक नियंत्रण और निरंतरता के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि आबकारी से जुड़े सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और साथ ही जवाबदेही भी बनी रहे।
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