नई दिल्ली। ओडिशा में ग्रामीण इलाकों के विकास और गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की कवायद तेज हो गई है। इसी सिलसिले में ओडिशा के पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पेयजल मंत्री रबी नारायण नायक ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) समेत ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में खास तौर पर उन परिवारों की पहचान और पात्रता की जांच को लेकर चर्चा हुई, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्के मकान के लिए पात्र हो सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से किए गए सर्वे और मौजूदा सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी गई।
38 लाख परिवारों का हुआ सर्वे
राज्य मंत्री रबी नारायण नायक ने बताया कि हाल ही में कराए गए सर्वे में करीब 38 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। अब इन परिवारों की पात्रता की जांच जमीनी स्तर पर की जा रही है।
सर्वे में शामिल परिवारों के दस्तावेजों की जांच के साथ यह भी देखा जा रहा है कि संबंधित परिवार की वास्तविक आवासीय स्थिति क्या है और उनके पास वर्तमान में कच्चा मकान है या नहीं।
राज्य सरकार के अनुसार, इसके लिए फील्ड स्तर पर भौतिक सत्यापन और स्क्रूटनी का काम चल रहा है।
27 अगस्त तक पूरी होगी जांच
सरकार ने लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया के लिए समयसीमा भी तय की है। अधिकारियों को 27 अगस्त तक पूरी जांच और स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है।
सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र पाए गए परिवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद ओडिशा सरकार यह सूची केंद्र सरकार को सौंपेगी, ताकि योजना के तहत आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
सितंबर में PMAY की पहली किस्त मिलने की उम्मीद
राज्य सरकार के मुताबिक, 27 अगस्त को सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची केंद्र को भेजी जाएगी। इसके बाद सितंबर में ओडिशा के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पहले चरण की आवास निधि आवंटित किए जाने की उम्मीद है।
फंड मिलने के बाद पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। सरकार का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे।
ग्रामीण विकास की योजनाओं पर भी हुई चर्चा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री रबी नारायण नायक की बैठक केवल आवास योजना तक सीमित नहीं रही। इसमें ओडिशा में ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
बैठक के दौरान केंद्र और राज्य के बीच योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने पर जोर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री के साथ साझा की गई।
केंद्रीय मंत्री ने समयबद्ध काम की सराहना की
बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा सरकार की ओर से सर्वेक्षण और सत्यापन प्रक्रिया को तय समयसीमा में पूरा करने के प्रयासों की सराहना की।
वहीं, राज्य सरकार ने दोहराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी पात्र और जरूरतमंद परिवार को पक्के मकान के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
बैठक में कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी रहे मौजूद
नई दिल्ली में हुई इस बैठक में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इसके अलावा ओडिशा का संसदीय प्रतिनिधिमंडल और पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के आयुक्त-सह-सचिव गिरीश एस.एन. भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक को ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और विकास योजनाओं को गति देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब राज्य सरकार की प्राथमिकता 27 अगस्त तक सत्यापन पूरा कर पात्र परिवारों की अंतिम सूची तैयार करना है।
यदि तय समयसीमा के मुताबिक प्रक्रिया पूरी होती है, तो सितंबर में PMAY-G के तहत पहली चरण की निधि मिलने के बाद ओडिशा के लाखों ग्रामीण परिवारों के पक्के मकान का सपना पूरा करने की दिशा में काम आगे बढ़ सकता है।
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