भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सहकारिता की सेवाओं को गांव-गांव और हर परिवार तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 1 सितंबर को राज्यव्यापी सहकारिता सदस्यता अभियान ‘संबंध’ (Sambandha) का शुभारंभ करेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर ग्रामीण परिवार को सहकारिता के नेटवर्क से जोड़ना है।

सहकारिता विभाग ने अभियान के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम से कम एक सदस्य को सहकारी संस्थाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण आबादी को सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा।

21 नए दुग्ध संग्रह केंद्रों का होगा उद्घाटन

किसानों और दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री इस अवसर पर 21 नए दुग्ध संग्रह केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राज्य में दुग्ध संग्रह केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 97 हो जाएगी। इनमें 76 केंद्र पहले से संचालित हैं।

सरकार का जोर ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादन और उसके संग्रहण की व्यवस्था को मजबूत करने पर है, ताकि किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार और सहकारी व्यवस्था का लाभ मिल सके।

पहली बार 3 लाख से अधिक किसान सदस्यों को मिलेगा लाभांश

ओडिशा के सहकारिता क्षेत्र के इतिहास में पहली बार PACS और LAMPCS के 3 लाख से अधिक किसान सदस्यों को कुल 14 करोड़ रुपये का लाभांश वितरित किया जाएगा। इस पहल को सहकारी संस्थाओं से जुड़े किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वहीं, राज्य सरकार को अपने शेयरधारक हिस्से के रूप में 4.22 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। सरकार के अनुसार, इस राशि को दोबारा सहकारिता क्षेत्र के विकास में लगाया जाएगा।

ग्रामीण उपभोक्ता केंद्र और CSC भी शुरू होंगे

‘संबंध’ अभियान के दौरान ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जाएगा। इसके तहत 46 ग्रामीण उपभोक्ता खुदरा केंद्र और 200 जन सेवा केंद्र (CSC) शुरू किए जाएंगे। इससे ग्रामीण लोगों को रोजमर्रा की उपभोक्ता सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न सरकारी सेवाओं तक स्थानीय स्तर पर पहुंच मिलने की उम्मीद है।

सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 200 PACS को राष्ट्रीय स्तर के PACS सॉफ्टवेयर (NLPS) से भी जोड़ा जाएगा।

मॉडल मंडियों और गोदामों को भी मिलेगी गति

मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान 4 मॉडल मंडियों और 3 गोदामों का शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि उपज के भंडारण और विपणन से जुड़ी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ओडिशा राज्य भंडारण निगम (OSWC) के 30 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे।

सरकार का दावा है कि ‘संबंध’ अभियान के जरिए सहकारिता को ग्रामीण परिवारों के और करीब लाने की कोशिश की जा रही है। सदस्यता विस्तार, किसानों को लाभांश, डिजिटल व्यवस्था, दुग्ध संग्रहण और ग्रामीण सेवा केंद्रों के विस्तार के जरिए ओडिशा सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी में है।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H