सोशल मीडिया पर छात्रों द्वारा अभद्र भाषा और गाली-गलौज के इस्तेमाल को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मांग की है कि सोशल मीडिया पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को दंड स्वरूप सामुदायिक सेवा (Community Service) करने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है और मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।
जंतर-मंतर प्रदर्शन का दिया गया हवाला
याचिका में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नेतृत्व में आयोजित संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों पर पथराव करने का आरोप लगा। इस घटना में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ऐसे आयोजनों में हिंसा और भड़काऊ माहौल के लिए आयोजकों की जवाबदेही भी तय की जाए।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए अपशब्दों के वीडियो
प्रदर्शन के बाद कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर पुलिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एक नाबालिग लड़की का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें उसने पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। वीडियो सामने आने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।
बाद में लड़की ने खुद को 15 वर्षीय बताते हुए कहा कि वह दूसरों के उकसावे में आ गई थी। उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और पूरे देश से क्षमा मांगी। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद उसे सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
पीएम मोदी ने जताई चिंता, माफी की बात कही
लड़की की माफी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं, विशेषकर बेटियों द्वारा अपशब्दों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा देने की आवश्यकता है और माफी मांगने वालों को सुधार का अवसर मिलना चाहिए। वहीं, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा इतनी आसानी से भड़क कैसे जाते हैं।
अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और संभावित टिप्पणियों पर सभी की नजरें टिकी हैं। अदालत का फैसला सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और सार्वजनिक जिम्मेदारी से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
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