गर्मी के मौसम में बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई रणनीति तैयार की है। पीक ऑवर्स में भी बिजली उपलब्ध कराने, खराब मीटरों को जल्द बदलने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, ग्रिड सब-स्टेशनों के निर्माण को भी गति दी जा रही है, जिससे बिजली संकट से निपटा जा सके।

Power Supply: जयपुर. गर्मी के मौसम में बिजली कटौती से परेशान होने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. राजस्थान सरकार इस बार पहले से ही सतर्क हो गई है और बिजली आपूर्ति को लेकर खास तैयारियां कर रही है. बढ़ती गर्मी को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.

अब सवाल यह है कि क्या इस बार बिना किसी रुकावट के बिजली मिलेगी? क्या बिजली संकट पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब सरकार की नई कार्ययोजना में छिपे हैं.

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बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार की बड़ी योजना

अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आलोक ने स्पष्ट किया है कि गर्मी के दौरान बिजली की मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होगी. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को लगातार बिजली मिलती रहे, इसके लिए प्रभावी योजना बनाई जाए.

पीक ऑवर्स में भी मिलेगी बिजली

गर्मी के दिनों में खासकर पीक ऑवर्स में बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है, जिससे लोड शेडिंग की समस्या उत्पन्न होती है. लेकिन इस बार सरकार डिमांड साइड मैनेजमेंट अपनाने जा रही है, जिससे पीक ऑवर्स में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा सके.

हाल ही में विद्युत भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्कॉम्स और ट्रांसमिशन कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के दौरान बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा न आए.

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खराब मीटरों की होगी जल्द बदली

बिजली बिलों में गड़बड़ी और राजस्व हानि की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने खराब मीटरों को प्राथमिकता से बदलने का फैसला किया है. डिस्कॉम्स को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग से बचाने और उनकी सही बिजली खपत को रिकॉर्ड करने के लिए सर्किल-वार प्रगति की नियमित समीक्षा करें.

सौर ऊर्जा से मिलेगा स्थायी समाधान

राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है. प्रधानमंत्री कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर योजना के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन को प्राथमिकता दी जा रही है. इससे स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन होगा, जिससे न केवल ट्रांसमिशन लॉस कम होगा, बल्कि राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी.

ग्रिड सब-स्टेशनों के निर्माण को मिलेगी रफ्तार

राज्य में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए सरकार ने ग्रिड सब-स्टेशनों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के आदेश दिए हैं. इसके तहत अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और विद्युत प्रसारण तंत्र में सुधार किया जाएगा.

राज्य सरकार ने खराब मीटरों को जल्द बदलने, ग्रिड सब-स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कार्ययोजना तैयार की है. सरकार के इन प्रयासों से इस बार गर्मियों में बिजली कटौती से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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