रायपुर नगर निगम के राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही, पोर्टल बंद होने से नहीं जमा हो पा रहा एडवांस टैक्स, हजारों करदाता हो रहे परेशान
सत्या राजपूत, रायपुर। नगर निगम रायपुर के राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक ओर जहां नगर निगम का राजस्व कोष खाली होने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर करदाता एडवांस टैक्स जमा करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन विभागीय व्यवस्था ही ठप पड़ी हुई है। निगम का राजस्व पोर्टल बंद होने के कारण लोग प्रॉपर्टी और जल समेत अन्य टैक्स का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के कई कार्य समय पर पूरे नहीं किए गए। यही वजह है कि राजस्व विभाग अब भी पुराने वित्तीय वर्ष के कामों को नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में निपटाने में लगा हुआ है। इसका सीधा असर करदाताओं पर पड़ रहा है।
पोर्टल बंद होने से अटकी भुगतान प्रक्रिया
दरअसल, नगर निगम में हर साल मार्च, अप्रैल और मई के दौरान सालभर का प्रॉपर्टी और जल समेत अन्य टैक्स एडवांस में जमा करने पर छूट देने का प्रावधान है। शुरुआती महीनों में 5 से 7 प्रतिशत तक की छूट मिलती है। इसी लाभ को लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग साल की शुरुआत में ही टैक्स जमा कर देते हैं, लेकिन इस बार पोर्टल बंद होने से भुगतान प्रक्रिया अटक गई है।
करदाताओं का कहना है कि यह निगम प्रशासन की गंभीर लापरवाही है। लोगों ने सवाल उठाया कि जब नागरिक टैक्स देने के लिए तैयार हैं, तो विभाग उसे लेने की व्यवस्था तक क्यों नहीं कर पा रहा। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है।
गौरतलब है कि हर साल हजारों करदाता वित्तीय वर्ष की शुरुआत में टैक्स जमा करते हैं, ताकि उन्हें छूट का लाभ मिल सके और बाद में ब्याज का बोझ न उठाना पड़े। लेकिन इस बार तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से पूरा सिस्टम प्रभावित हो गया है।
मामले में राजस्व अधिकारी जागृति साहू ने कहा कि वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद अप्रैल तक अतिरिक्त एक महीने का समय दिया गया था। फिलहाल पुराने कार्यों को अपडेट करने का काम चल रहा है और आगामी कुछ दिनों में पोर्टल फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि निगम में हर तीन महीने के हिसाब से अलग-अलग छूट का प्रावधान है। मई-जून तक करीब सवा छह प्रतिशत, जुलाई से सितंबर तक 5 प्रतिशत और दिसंबर तक 4 प्रतिशत की छूट मिलती है। इसके बाद किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती। वहीं मार्च के बाद टैक्स जमा नहीं करने वालों पर करीब 17 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। राजस्व विभाग का दावा है कि आगामी कुछ दिनों में पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया जाएगा
नगर निगम रायपुर का राजस्व पोर्टल बंद होना सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। एक तरफ निगम राजस्व बढ़ाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर टैक्स जमा करने के इच्छुक नागरिकों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर व्यवस्था बहाल नहीं होने से करदाता छूट के लाभ से वंचित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि निगम प्रशासन पोर्टल कब तक शुरू कर पाता है और लोगों को राहत मिलती है या नहीं।
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