Rajasthan Assembly by-election: राजस्थान में सात सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। चुनाव में पारदर्शिता और धांधली रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक विभिन्न एजेंसियों ने सात जिलों से 13.5 करोड़ रुपये से ज्यादा के अवैध सामान जब्त किए हैं।

नकदी, शराब और नशीले पदार्थों की जब्ती
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 15 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गठित उड़न दस्तों, निगरानी टीमों और प्रवर्तन एजेंसियों ने अवैध सामानों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। अब तक 13.5 करोड़ रुपये की अवैध सामग्री जब्त की गई है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपये नकद, 1.1 करोड़ रुपये की अवैध शराब और 1.5 लाख रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ शामिल हैं।
महाजन ने बताया कि अलवर में एक वाहन से 35 लाख रुपये नकद और दौसा जिले में करीब 2 करोड़ रुपये की अवैध नकदी पकड़ी गई। अब तक अलवर में 35 लाख रुपये और डूंगरपुर में 10.5 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा 9.78 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की फ्रीबीज़ और अन्य अवैध सामग्री भी बरामद की गई हैं।
72 टीमें कर रही हैं कड़ी निगरानी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव के दौरान उम्मीदवारों के खर्च पर नियंत्रण और निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक-एक सामान्य पर्यवेक्षक और कुल 11 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जिनमें चार पुलिस पर्यवेक्षक भी शामिल हैं। सातों निर्वाचन क्षेत्रों में 72-72 टीमें निगरानी का काम कर रही हैं।
राजस्थान की सात विधानसभा सीटें – झुंझुनू, दौसा, देवली-उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलूंबर और रामगढ़ के उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
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