Rajasthan Drought Relief Package: राजस्थान में मानसून के दौरान सामान्य से करीब 20 प्रतिशत कम बारिश के बाद सूखे के हालात से निपटने के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। राज्य के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए 9,321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में समीक्षा बैठक कर किसानों, आमजन और पशुपालकों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। सरकार का जोर पेयजल, सिंचाई, पशुओं के चारे और प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर है।
15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त, 73 की स्थिति गंभीर
मानसून सत्र में औसत वार्षिक वर्षा से लगभग 20 प्रतिशत कम बारिश होने के कारण प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें 73 तहसीलें गंभीर और 14 तहसीलें मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में रखी गई हैं। सूखाग्रस्त घोषित जिलों में चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलोदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही शामिल हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता में कमी नहीं आने दी जाए। जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क रखते हुए विभाग आपसी समन्वय से राहत कार्यों को गति दें।
चारा डिपो से लेकर टैंकरों तक, राहत के लिए ये निर्देश
सूखे का असर केवल खेती तक सीमित नहीं है। पशुपालकों के सामने भी चारे और पानी की उपलब्धता बड़ी चुनौती बन सकती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सामान्य से कम बारिश वाले क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार चारा डिपो संचालित करने के निर्देश दिए हैं। गोशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पेयजल और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
वहीं, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को कंटीजेंसी प्लान के तहत प्रभावित इलाकों में पेयजल उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर टैंकरों से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत विभाग को नलकूपों के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करने को कहा गया है, ताकि सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
फसल खराबे की गिरदावरी से तय होगी किसानों को राहत
किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने खरीफ फसल खराबे की गिरदावरी के आधार पर आकलन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके आधार पर प्रभावित काश्तकारों तक राहत पहुंचाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग को वीबी-जीराम-जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने को कहा गया है। सरकार की कोशिश है कि सूखे की स्थिति में ग्रामीण परिवारों की आमदनी पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके।
दिसंबर में जयपुर में लगेगा राष्ट्रीय सरस मेला
सूखे से राहत के इंतजामों के साथ मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर भी समीक्षा की। शुक्रवार को राजीविका और डेयरी विभाग की बैठक में दिसंबर में जयपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सरस मेले की तैयारियों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेले में प्रदेशभर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस आयोजन में देशभर के स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए राष्ट्रीय मंच मिलेगा। राजस्थान की कला, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद भी मेले का हिस्सा होंगे।
महिलाओं को सिर्फ उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं रखना चाहती सरकार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजीविका और डेयरी सेक्टर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के प्रभावी माध्यम हैं। महिलाओं को केवल उत्पाद बनाने तक सीमित रखने के बजाय मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिक्री के अवसर भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
इसी दिशा में राजीविका उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। इससे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने और महिलाओं के लिए आय के नए अवसर तैयार करने की योजना है।
25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से अब तक 20 लाख महिलाएं इस श्रेणी में आ चुकी हैं। उन्होंने सरस सखी योजना को ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
मुख्यमंत्री ने राजीविका और डेयरी विभाग को संयुक्त कार्ययोजना बनाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही सरस सखियों को संभाग स्तर पर प्रशिक्षण देने और उनके उत्पादों को एकीकृत विपणन नेटवर्क से जोड़ने पर जोर दिया।
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