Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यालयों में लेटलतीफ और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर अपनी सीट पर मौजूद रहें और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई जाए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
निरीक्षण और फीडबैक के लिए टीमें तैनात
इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने सरकारी कार्यालयों की औचक जांच और फीडबैक लेने के लिए टीमें तैनात की हैं। प्रशासनिक सचिव उर्मिला राजोरिया ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में निरीक्षण किया गया, जिसका नेतृत्व उप प्रशासनिक सचिव महेंद्र पारेवा ने किया।
हाजिरी रजिस्टर जब्त
निरीक्षण के दौरान 92 हाजिरी रजिस्टर जब्त किए गए, जिससे पता चला कि 21.42% राजपत्रित अधिकारी और 13.45% गैर-राजपत्रित कर्मचारी अनुपस्थित थे। सरकार ने साफ किया है कि अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य स्तरीय निरीक्षण दल में शामिल अधिकारी
निरीक्षण दल में अनुभाग अधिकारी महेंद्र कुमार सारवता, सहायक अनुभाग अधिकारी चेना राम भादला और दयाराम गुर्जर शामिल हैं। सरकार की इस कड़ी कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में सुधार लाना और कर्मचारियों में समय पालन की आदत विकसित करना है।
पढ़ें ये खबरें
- विशेष लोक अदालत को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने ली अधिकारियों की बैठक, राज्य के 199 मामलों में होगी सुनवाई
- गंदे पानी का होगा शुद्धिकरण: 35 करोड़ रुपए की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना को मंजूरी, इन 4 क्षेत्रों में लगेंगे STP प्लांट
- रायपुर में उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला : डिजिटल गवर्नेंस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने पर जोर, देशभर के विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव
- स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सरकार सख्त, डीडी हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी
- जिस्म की भूख में दरिंदगी की हद! मां की तेरहवीं के बीच युवती को तालाब के पास ले गया दरिंदा, मिटाई हवस, फिर…