Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर संभाग के विकास कार्यों को लेकर वर्चुअल बैठक की, जिसमें सभी जिला कलेक्टरों को बीते बजट वर्ष 2024-25 की लंबित घोषणाओं की रिपोर्ट तीन दिन के भीतर भेजने का निर्देश दिया।
सीएम ने स्पष्ट कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर्स की होगी, और समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर निरीक्षण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों की जांच के बाद सभी आवश्यक मंजूरी फरवरी के अंत तक जारी कर दी जाए।
गर्मी के लिए कंटीन्जेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने आने वाली गर्मियों के मौसम में जनता को पानी और बिजली की समस्या से बचाने के लिए सभी जिला अधिकारियों को कंटिंजेंसी प्लान तैयार रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा, पेयजल के अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई और बारिश के पानी के उचित निकास की व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया गया।
विकास और विरासत दोनों पर ध्यान
सीएम भजनलाल ने कहा कि सरकार का विजन है: “हैरिटेज भी, हाइटेक भी।” इसके तहत प्रदेश में विकास परियोजनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण भी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विरासत और आधुनिकता के संतुलन से राजस्थान को एक नई पहचान मिलेगी।
पर्यटन और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
झुंझुनूं के लोहार्गल और खाटूश्यामजी मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। जयपुर में प्रस्तावित हाईटेक सिटी को राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के उच्चतम स्तर पर विकास के निर्देश दिए।
इस बैठक में कलेक्टरों ने आगामी बजट 2025-26 के लिए जल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन से जुड़े कई अहम सुझाव भी दिए। सीएम ने भरोसा दिलाया कि जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार तेज गति से काम करेगी, ताकि राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके।
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