Rajasthan News: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘गिव अप’ अभियान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से जुड़े अपात्र लोग 30 अप्रैल तक स्वेच्छा से अपनी खाद्य सुरक्षा छोड़ सकते हैं। अब तक करीब 15 लाख अपात्र लोगों ने अपना नाम हटवा लिया है, और विभाग ने इन्हीं की संख्या में नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा है। यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने दी।
वंचितों को उनका हक दिलाने की पहल
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य से गिव अप अभियान शुरू किया गया था, ताकि अपात्र लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों को उनका हक देने में मदद करें।
अब 30 अप्रैल तक हटवा सकते हैं नाम
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत, अपात्र लाभार्थियों को अपना नाम हटाने के लिए गिव अप अभियान चलाया गया था। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन अभियान की सफलता और वंचितों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसकी अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि जो अपात्र लोग अब तक अपना नाम नहीं हटवा पाए हैं, वे इस मौके का लाभ उठाकर खाद्य सुरक्षा छोड़ सकते हैं, ताकि उनके स्थान पर असली जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके।
15 लाख से अधिक लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 1 नवंबर 2024 को यह अभियान शुरू किया गया था और अब तक 15 लाख से अधिक लोग स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा चुके हैं। इस अभियान को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, और लोग इसे वंचितों के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देख रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि जो सक्षम लोग स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवा रहे हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
15 लाख नए लाभार्थियों को मिली खाद्य सुरक्षा
खाद्य मंत्री ने बताया कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः प्रारंभ किया था। तब से अब तक 15 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को योजना में जोड़ा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के फिर से शुरू होने से लाखों जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है, जिससे वे सरकार की सहायता से अपने जीवन स्तर को सुधार सकें।
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