Rajasthan News: राजस्थान में पहली बार ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है. जनवरी 2025 में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और इन पंचायतों में प्रशासक लगाए जाएंगे. इसके अलावा, मार्च 2025 में 704 और सितंबर 2025 में 3847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होगा.
एक साथ चुनाव कराने की योजना
भजनलाल सरकार ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के मॉडल पर काम कर रही है. इसके तहत एमपी, झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अपनाए गए फॉर्मूलों का अध्ययन किया जा रहा है. यह योजना इस उद्देश्य से है कि सभी पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जा सकें. मतदाता सूचियां तैयार करने और चुनाव कार्यक्रम जारी करने में तीन महीने का समय लगता है. ऐसे में जनवरी 2025 में होने वाले चुनाव अब संभव नहीं दिख रहे.
प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय
जनवरी में जिन 6759 पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वहां प्रशासक लगाना अंतिम विकल्प माना जा रहा है. 25 नवंबर 2024 से 49 नगरीय निकायों में कार्यकाल समाप्त होने के चलते प्रशासक लगाए गए थे, जिससे यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हालांकि, इस निर्णय के कारण सरकार को असंतोष का सामना भी करना पड़ रहा है.
पंचायत समितियों का कार्यकाल भी समाप्त
जनवरी 2025 में 210 पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा.
- 17 जनवरी: 2726 पंचायतों का कार्यकाल पूरा होगा.
- 22 जनवरी: 2333 पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होगा.
- 29 जनवरी: 1700 पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा.
कई राज्यों के मॉडल का अध्ययन
- मध्य प्रदेश: ग्राम पंचायतों में समितियां बनाकर उनके अध्यक्ष सरपंचों को बनाया गया.
- झारखंड: विधेयक लाकर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया.
- उत्तराखंड: सरपंचों को प्रशासक बनाया गया.
सरकार का निर्णय बाकी
राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ने बताया कि सरकार को कई विकल्प सुझाए गए हैं, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इसका निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा.
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