Rajasthan News: राजस्थान सरकार समान नागरिक संहिता (RUCC-2026) का मसौदा तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए प्रदेशभर में संभाग स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की जा रही है, जहां विभिन्न वर्गों के लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। हालांकि, इस प्रक्रिया के बीच सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इन जनसुनवाई कार्यक्रमों के बहिष्कार का फैसला किया है।
सरकार का कहना है कि आम जनता और विभिन्न संगठनों से मिले सुझावों के आधार पर समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
30 जून की बैठक में दिए गए थे निर्देश
गृह विभाग की ओर से 30 जून को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को जनसुनवाई की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो और पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से संचालित की जाए।
इन विषयों पर मांगे जाएंगे सुझाव
संयुक्त शासन सचिव अंजली राजोरिया के अनुसार, समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर लोगों की राय ले रही है। सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों को अपने सुझाव देने का अवसर दिया जाएगा।
जयपुर में 10 और 11 जुलाई को होगी जनसुनवाई
जयपुर में जनसुनवाई रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। 10 जुलाई को कलेक्ट्रेट में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आम नागरिक अपनी राय समिति के सामने रख सकेंगे।
11 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम नागरिकों के लिए अलग से जनसुनवाई होगी। इस दौरान समिति की सदस्य डॉ. शुचि चौहान लोगों के सुझाव सुनेंगी।
सरकार का कहना है कि सभी संभागों से मिलने वाले सुझावों का अध्ययन करने के बाद RUCC-2026 का मसौदा तैयार किया जाएगा। वहीं, कांग्रेस के बहिष्कार के फैसले के बाद इस पूरी प्रक्रिया पर राजनीतिक नजरें भी टिकी हुई हैं।
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