Rajasthan News: राजस्थान की बहुचर्चित सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि वह परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है।
सरकार का कहना है कि विशेष जांच दल (SIT) की जांच अभी जारी है और पूरे रिकॉर्ड की जांच के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि SIT इस मामले की गहन जांच कर रही है और अब तक कई दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि जांच सही दिशा में बढ़ रही है और इस आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाना उचित नहीं होगा। साथ ही, सरकार ने बताया कि चयनित कई अभ्यर्थी वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और परीक्षा रद्द करने से उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
सब-कमेटी की रिपोर्ट का हवाला
राज्य सरकार ने कोर्ट में एक सब-कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सुझाव दिया गया है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को निर्धारित की है।
चयनित अभ्यर्थियों में राहत, याचिकाकर्ताओं की मांग
सरकार के इस रुख से चयनित अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। वहीं, परीक्षा की वैधता पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ताओं ने SIT की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। गौरतलब है कि 2021 में आयोजित SI भर्ती परीक्षा पर बड़े पैमाने पर नकल और पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिसके बाद सरकार ने SIT का गठन किया था। SIT की जांच के आधार पर कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन याचिकाकर्ता पूर्ण पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।
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