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Rajasthan News: विधानसभा में पूरक सवाल पर हंगामा, स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष में जमकर हुआ विवाद, विपक्ष का वॉकआउट

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Rajasthan News: विधानसभा में पूरक सवाल पर हंगामा, स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष में जमकर हुआ विवाद, विपक्ष का वॉकआउट

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति न मिलने पर हंगामा हो गया। नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि “आपके तीन सवाल पूछे जा चुके हैं, अब और प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है।” इस पर टीकाराम जूली ने इसे अपने अधिकारों का हनन बताया। मामला गरमाने पर विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सदन में करीब 15 मिनट तक हंगामा चलता रहा। हालांकि, इस दौरान प्रश्नकाल जारी रहा।

क्या था पूरा मामला?

विधायक फूलसिंह मीणा ने उदयपुर जिले में 400 केवी ग्रिड स्टेशन की स्थापना को लेकर सवाल किया था, जिसका जवाब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिया। जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष जूली ने पूरक प्रश्न पूछना चाहा, लेकिन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही तीन पूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अब अगले प्रश्नकर्ता का नाम पुकारा जाएगा।

इस पर टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा, “यह सवाल सिर्फ उदयपुर जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जिलों से भी जुड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता को बोलने से नहीं रोका जा सकता।” इसके बाद विपक्षी विधायक विरोध में वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। 15 मिनट तक चले हंगामे के बाद विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए।

फसल बीमा योजना पर तीखी बहस

विधायक जीवाराम चौधरी ने सांचौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजे को लेकर सवाल उठाया। इस पर कृषि मंत्री के.के. बिश्नोई ने बताया कि “प्रभावित किसान को घटना के 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन या संबंधित वित्तीय संस्थान एवं कृषि विभाग को सूचना देना अनिवार्य है। इसके बाद 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी सर्वे के लिए अधिकारी नियुक्त करती है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर क्लेम तय किया जाता है।”

विधायक कल्पना देवी ने सरकार से यह जानकारी मांगी कि “किसानों से वर्तमान और पिछली सरकारों ने कितनी बीमा राशि वसूली है, और यदि ज्यादा वसूली गई तो कौन जिम्मेदार होगा?” इस पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने जवाब देते हुए कहा कि “2023-24 में 360 करोड़ रुपए प्रीमियम वसूला गया था, जबकि 2024-25 में यह घटकर 186 करोड़ रुपए रह गया है, जो कि 172.86 करोड़ रुपए कम है। सरकार इस अंतर की जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी।”

झालावाड़ में आईएस एलडीसी योजना पर चर्चा

झालावाड़ में आईएस एलडीसी योजना के तहत प्रशिक्षण को लेकर विधायक कालूराम ने सवाल किया। इस पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि “1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने झालावाड़ में प्रशिक्षण के लिए एजेंसी को 1.05 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। निरस्त आवेदनों में जमा राशि लौटाई जा रही है। इस योजना के तहत एक वर्ष में 850 युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।” मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राइवेसी डेटा नियमों के तहत एजेंसी के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

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