Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी महकमों और दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर आ रही है। भजनलाल सरकार प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की खपत और सरकारी खर्चों को कम करने के लिए गाइडलाइन लाने जा रही है। सचिवालय से आ रही खबरों के मुताबिक, सरकार अब कुछ चुनिंदा विभागों में वर्क फ्रॉम होम पर विचार कर रही है।
अब नो व्हीकल डे की बारी
इस नए बदलाव की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री स्तर से हो चुकी है। जयपुर में सचिवालय के पास और बड़े सरकारी बंगलों के सामने जो मंत्रियों के भारी-भरकम काफिले दौड़ते थे, उनकी गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, नई गाइडलाइन में हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे रखने का नियम भी जोड़ा जा सकता है। यानी उस दिन किसी भी सरकारी अफसर या कर्मचारी को सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी। सबको या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा या फिर गाड़ी शेयर करके ऑफिस पहुंचना पड़ेगा।
अचानक इलेक्ट्रिक कार से पहुंचे सीएम
जयपुर के एमआई रोड स्थित एक बड़े होटल में आयोजित एनर्जी कॉन्क्लेव में आज सुबह एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां अपनी चिर-परिचित लग्जरी गाड़ियों के काफिले के बजाय एक छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से पहुंचे। मुख्यमंत्री की इस सादगी और बदलाव की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि सीएम ने पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक कड़ा संदेश दिया है कि अब पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों का मोह छोड़ना पड़ेगा।
बैठकों के नाम पर नहीं फूंका जाएगा जनता का पैसा
इसी के साथ ही विभागों में होने वाली बड़ी बैठकें, सेमिनार और वर्कशॉप अब वर्चुअल मोड पर शिफ्ट होंगी। छोटी-मोटी फाइलों और रिव्यू मीटिंग्स के लिए अफसरों को एक शहर से दूसरे शहर की दौड़ नहीं लगानी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देकर यात्रा पर होने वाले पेट्रोल-डीजल के खर्च को पूरी तरह जीरो करने का टारगेट रखा गया है।
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