Rajasthan News: राजस्थान की राजनीति में पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब पेपर लीक माफिया और मगरमच्छों को पकड़ने की बात करना बंद करें, क्योंकि अब तक हुई कार्रवाई ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सत्ता के भीतर बैठे हैं मगरमच्छ
डोटासरा ने कहा कि अगर सरकार में दम है, तो 2024, 2025 और 2026 के नीट (NEET) पेपर लीक के असली आकाओं को गिरफ्तार करके दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट 2026 के मामले में सरकार ने जानबूझकर 10 दिनों तक FIR दर्ज नहीं की। डोटासरा ने सवाल उठाया कि आखिर आरोपियों को क्यों बचाया जा रहा है? उन्हें गिरफ्तार करें वर्ना जनता मानेगी कि मगरमच्छ बाहर नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में ही बैठे हैं।
12 पेपर लीक की सूची जारी कर सरकार को घेरा
पीसीसी चीफ ने मुख्यमंत्री के उस दावे पर भी तंज कसा जिसमें कहा गया था कि राजस्थान में अब पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। डोटासरा ने पिछले दो वर्षों के दौरान हुए पेपर लीक की एक लंबी सूची जारी की
- NEET 2024 का पेपर लीक हुआ
- NEET 2025 का पेपर लीक हुआ
- NEET 2026 में फिर पेपर लीक हुआ
- नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ
- RUHS में नर्सिंग का पेपर लीक हुआ
- नवलगढ़ में RAS परीक्षा के पेपर की सील खुली मिली
- अलवर में NCC ‘C’ ग्रेड परीक्षा का पेपर लीक हुआ
- मत्स्य विश्वविद्यालय में कंप्यूटर का पेपर लीक
- शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कई पेपर लीक हुए
- राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा का पेपर खुला मिला
- खेतेश्वर महाविद्यालय का पेपर लीक हुआ
- चूरू में कक्षा 10वीं का पेपर लीक हुआ
गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे कहा कि सरकार ने नई भर्तियां निकाली नहीं और परीक्षाएं हुई नहीं, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक की सामान्य स्कूल परीक्षाओं को जोड़कर 350 परीक्षाओं का फर्जी आंकड़ा पेश किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर कितने और पेपर लीक होने के बाद सरकार सच को स्वीकार करेगी?
सरकार सच छिपा रही या माफिया को बचा रही?
उन्होंने पोस्ट में कहा कि इतने बड़े खुलासों के बाद भी अगर सरकार कहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार सच को दबा रही है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और युवाओं के हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी।
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