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Sai Cabinet Meeting: 9 सितंबर को साय कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

Sai Cabinet Meeting: 9 सितंबर को साय कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर को सुबह 11:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष एम-5/20 में होगी। कैबिनेट बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

एक महीने बाद होने जा रही साय कैबिनेट की बैठक

मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक 5 अगस्त को आयोजित हुई थी। अब करीब एक महीने के बाद 9 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ऐसे में अहम प्रस्तावों, योजनाओं और प्रदेश के विकास से जुड़े संभावित फैसलों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले

  1. छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी थी। पांच वर्ष की अवधि वाले इस मिशन पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण देने तथा 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित करने की योजना है।

  1. BEML को रियायती दर पर भूमि आवंटन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

राज्य में स्थापित होने वाला यह अपनी तरह का पहला उद्योग होगा। इससे बड़े निवेश को बढ़ावा मिलने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने और MSME क्षेत्र को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

  1. निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए WAMIS

लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए Works and Account Management Information System (WAMIS) लागू करने के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई थी।

इसके माध्यम से कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित किया जाएगा। इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और रियल-टाइम निगरानी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

  1. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी थी।

इसके तहत ग्रामीण आंतरिक गलियों में CC सड़क एवं नाली निर्माण तथा सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त की गई है। योजना की पात्रता का दायरा भी बढ़ाया गया है।

  1. ADB से 15 करोड़ रुपये का अनुदान

कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ के क्रियान्वयन के लिए Asian Development Bank (ADB) से ‘Anjor LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के तहत 15 करोड़ रुपये का पूर्णतः अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

यह तीन वर्ष की परियोजना होगी, जिसमें राज्य शासन या भारत सरकार का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होगा। परियोजना के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को मजबूत करने, PPP इकोसिस्टम विकसित करने, ग्रीन एवं ब्लेंडेड फाइनेंस को बढ़ावा देने और क्लाइमेट-रेजिलिएंट परियोजनाओं के विकास पर काम किया जाएगा।

  1. State Single Nodal Agency मॉडल को मंजूरी

राज्य योजनाओं के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की राशि का अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।

नई व्यवस्था के तहत योजनाओं की राशि विभिन्न बैंक खातों में लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बजाय केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को भुगतान की जाएगी। इससे वित्तीय अनुशासन और रियल-टाइम निगरानी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

  1. CSPGCL को 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड जारी करने की मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

इससे कंपनी के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के नए विकल्प उपलब्ध होंगे और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश तथा विद्युत अवसंरचना के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। राज्य शासन द्वारा मूलधन एवं ब्याज के भुगतान पर प्रत्याभूति शुल्क में छूट सहित गारंटी प्रदान की जाएगी।

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