CBSE का झोल पकड़ने वाले छात्र सार्थक का नया कारनामा, बना दिया सरकारी टेंडर ट्रैक करने वाला पोर्टल
कक्षा 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत एक बार फिर सरकारी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता को लेकर चर्चा में हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के डिजिटल मूल्यांकन टेंडर का विश्लेषण कर सुर्खियां बटोरने वाले सिद्धांत ने अब भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (CPP) पोर्टल से जुटाए गए लगभग 1.66 करोड़ खरीद रिकॉर्ड का सार्वजनिक डेटाबेस लॉन्च किया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि “पारदर्शिता सभी के लिए सहज रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और अब यह संभव है।” उनके अनुसार, पिछले दो सप्ताह में सीपीपी पोर्टल से करोड़ों खरीद रिकॉर्ड एकत्र कर नागरिकों, पत्रकारों और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने लोगों से डेटाबेस डाउनलोड कर स्वयं रिकॉर्ड की जांच और विश्लेषण करने की भी अपील की।
सरकारी खर्च के विश्लेषण को बनाना आसान
सार्थक के मुताबिक, यह पोर्टल केवल शिक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न सरकारी विभागों की खरीद संबंधी जानकारी शामिल है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च से जुड़े रिकॉर्ड को खोजने, समझने और उनका विश्लेषण करना आसान बनाना है। उनका मानना है कि इस पहल से अधिक लोग सरकारी खरीद प्रक्रिया की स्वतंत्र रूप से जांच कर सकेंगे, जिससे सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
सीबीएसई टेंडर से संसद तक पहुंची थी बात
इससे पहले सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन टेंडर पर सार्थक के निष्कर्ष संसद तक पहुंच चुके हैं। उन्हें मूल्यांकन प्रणाली और सरकारी खरीद प्रक्रिया पर अपने विचार रखने के लिए शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष भी प्रस्तुत होने का अवसर मिला था।
ऑन-स्क्रीन मार्किंग पर भी उठाए थे सवाल
सार्थक ने इससे पहले ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली और कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन पर विस्तृत दस्तावेज प्रकाशित किया था। अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी देखने के दौरान अंकों में अंतर मिलने के बाद उन्होंने जांच शुरू की। बाद में कई छात्रों द्वारा डिजिटल मूल्यांकन की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जाने के बीच उन्होंने सीबीएसई के विभिन्न टेंडर दस्तावेजों का विश्लेषण किया। उनके अनुसार, प्रदर्शन शर्तों और प्रमाणन नियमों में हुए बदलाव सरकारी खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
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