पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में नगर निगम के सफाईकर्मी की खुदकुशी के मामले में स्थानीय पार्षद विजय कुमार (Vijay Kumar) को हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी पार्षद विजय कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट ने मामले में सामने आए 17 फोन कॉल, मृतक के मोबाइल से मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत और मोबाइल में मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग को अहम साक्ष्य माना। अदालत ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण देना उचित नहीं होगा।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पार्षद और मृतक सफाईकर्मी के बीच पद और प्रभाव का अंतर था। इस स्थिति में गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पार्षद विजय कुमार को फिलहाल अग्रिम जमानत के जरिए गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल पाई है। मामले में पुलिस की जांच जारी है।
जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मृतक की आत्महत्या के पीछे कथित आर्थिक दबाव और आरोपी की भूमिका की गहन जांच होनी चाहिए। मृतक की पत्नी की ओर से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता हिनू महाजन ने अदालत को बताया कि मृतक मकान खरीदना चाहता था। इसके लिए उसने पार्षद के माध्यम से 15 लाख रुपये का कर्ज लिया था। आरोप है कि पार्षद ने कर्ज की पूरी रकम अपने पास रख ली और मृतक को पैसे नहीं दिए।अधिवक्ता ने यह भी बताया कि मृतक को कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा था। जब उसने कर्ज की रकम और बकाया वेतन को लेकर पार्षद से बातचीत की तो कथित तौर पर उसे लगातार दबाव में रखा गया। इतना ही नहीं, उसे तबादला कराने की धमकी भी दी गई।
सफाईकर्मी को कथित तौर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आर्थिक शोषण के मामले में आरोपी पार्षद विजय को हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने मामले की गंभीरता और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को देखते हुए पार्षद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शिकायत के अनुसार, पार्षद पर सफाईकर्मी की बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और पहचान पत्र अपने कब्जे में रखने का आरोप है। आरोप है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक शोषण के चलते सफाईकर्मी तनाव में रहने लगा था।
बताया गया कि दो सितंबर को सफाईकर्मी ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में 14 सितंबर को कल्याणपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट में पार्षद की ओर से दलील दी गई कि घटना के 12 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई, ऐसे में शिकायत की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। वहीं, राज्य सरकार ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि घटना वाले दिन आरोपी ने मृतक को 17 बार फोन किया था।
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