सोनीपत। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने शुक्रवार को सोनीपत के लघु सचिवालय में आयोजित जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कुल 19 शिकायतों की सुनवाई की, जिनमें से 14 शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवाया गया। शेष 5 शिकायतों को लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों को अगली बैठक तक आवश्यक कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिकायतों को केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित न रखें, बल्कि प्रत्येक मामले की वास्तविक स्थिति की जांच करते हुए ठोस कार्रवाई करें।
पीएफ पेंडेंसी और फैमिली आईडी की गड़बड़ी पर निर्देश
बैठक में पीएफ से संबंधित एक शिकायत का समाधान करवाते हुए शिक्षा मंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे पीएफ से जुड़ी शिकायतों की पेंडेंसी चेक करें। उन्होंने कहा कि यह देखा जाए कि कितने दिन पुराने आवेदनों का समाधान नहीं हुआ है और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही मिले, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा फैमिली आईडी से संबंधित 2 शिकायतों का मौके पर समाधान करवाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन लोगों की वार्षिक आय किसी कारण से बढ़ गई है, उसकी दोबारा जांच कर उसे ठीक किया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
किसान के खेत के रास्ते और अवैध होटलों पर कार्रवाई
सेक्टर-12 निवासी रामफल सिंह ने शिकायत दी कि गोहाना-सोनीपत नेशनल हाइवे 352 ए के बनने से उनकी भूमि हाइवे के दोनों ओर आ गई है, जिससे खेतों में आने-जाने का रास्ता बंद हो गया है। इस पर शिक्षा मंत्री ने एसडीएम को तुरंत लाठ-जोली स्थित भूमि का विजिट कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए, ताकि किसान को रास्ता उपलब्ध कराया जा सके। वहीं, खरखौदा वार्ड-8 के लोगों की अवैध होटलों से जुड़ी शिकायत पर पुलिस अधिकारियों को समय-समय पर चेकिंग करने और अवैध गतिविधियों की जांच करने के निर्देश दिए गए।
अवैध कब्जों को हटाने के सख्त आदेश
गांव ताजपुर तिहाड़ खुर्द निवासी नरेश की सड़क पर अवैध कब्जे की शिकायत पर शिक्षा मंत्री ने पीडब्ल्यूडी एक्सईएन को अगले 15 दिन में अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही खान कॉलोनी में अवैध कब्जों की शिकायत पर एचएसवीपी विभाग के अधिकारियों को अपनी जमीन से जल्द से जल्द कब्जे हटाने को कहा गया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस बैठक में विधायक निखिल मदान, विधायक देवेन्द्र कादियान, उपायुक्त नेहा सिंह, नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार, डीसीपी सोनाक्षी सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा और नीरज ठरू सहित संबंधित अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m