राजधानी दिल्ली में संचालित होने वाले गेस्ट हाउसों की सुरक्षा को लेकर नगर निगम (MCD) प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। निगम ने दिल्ली में चल रहे गेस्ट हाउसों और इससे जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर NOC) अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, चौथी मंजिल या उससे ऊपर गेस्ट हाउस संचालित करने पर भी रोक लगा दी गई है। निगम अधिकारियों के मुताबिक, गेस्ट हाउसों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और संभावित अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ये कदम उठाए गए हैं। इसके तहत संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।

चौथी मंजिल से ऊपर गेस्ट हाउस चलाने पर रोक

एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि निगम ने इमारतों की चौथी मंजिल या उससे ऊपर गेस्ट हाउस चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसका उद्देश्य ऊंची इमारतों में आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। निगम ने स्पष्ट किया है कि गेस्ट हाउस संचालकों को भवन निर्माण संबंधी नियमों और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। MCD प्रशासन ने गेस्ट हाउसों के लिए अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों को भी सख्त किया है। अब ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए फायर NOC जरूरी होगी। इसके जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि गेस्ट हाउसों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम मौजूद हों।

12 मीटर या उससे ऊंची इमारतों पर लागू होंगे सख्त नियम

नए निर्देशों के अनुसार, 12 मीटर या उससे अधिक ऊंची इमारतों में संचालित होने वाले गेस्ट हाउसों के पास दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की ओर से जारी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर NOC) होना अनिवार्य होगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक, एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग ने गेस्ट हाउस और ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें लागू भवन उप-नियमों और अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी निर्धारित मानकों का पालन करने को कहा गया है।

बिना फायर NOC नहीं होगा लाइसेंस का नवीनीकरण

एमसीडी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के बिना गेस्ट हाउस संचालित करना या प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं कराना सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों को समय रहते फायर NOC प्राप्त करनी होगी और उसकी वैधता बनाए रखनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले गेस्ट हाउसों के खिलाफ निगम की ओर से कार्रवाई की जा सकती है।

12 मीटर से कम ऊंची इमारतों में चल रहे गेस्ट हाउसों को फायर NOC से छूट

 नए निर्देशों में 12 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों को फायर NOC लेने से छूट दी गई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन गेस्ट हाउसों को अग्नि सुरक्षा के बुनियादी नियमों का पालन नहीं करना होगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक, कम ऊंचाई वाली इमारतों में संचालित गेस्ट हाउसों को भी आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। इसके लिए सभी जरूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

बाहर निकलने के रास्ते रखने होंगे खुले

MCD के निर्देशों के अनुसार, ऐसे गेस्ट हाउसों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बाहर निकलने के रास्ते पूरी तरह खुले और बाधारहित होने चाहिए। किसी भी स्थिति में इन रास्तों पर सामान या अन्य वस्तुएं रखकर आवाजाही बाधित नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा, गेस्ट हाउसों में पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र) उपलब्ध होने चाहिए। ये यंत्र सही और काम करने की स्थिति में होने जरूरी हैं, ताकि आग लगने की स्थिति में तत्काल इस्तेमाल किया जा सके। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 12 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों को केवल फायर NOC लेने से छूट दी गई है। बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त नहीं किया गया है।

नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल-रेस्तरां पर होगी सख्त कार्रवाई

दिल्ली में अवैध रूप से होटल, रेस्तरां और कैफे संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम (MCD) प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है। निर्धारित नियमों और जरूरी लाइसेंस का पालन नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने से लेकर परिसर सील करने, बिजली-पानी के कनेक्शन काटने और लाइसेंस रद्द करने तक का प्रावधान है। निगम से जुड़े नियमों और न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार, व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है।

आवासीय क्षेत्रों और छतों पर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों या इमारतों की छतों (टेरेस) पर नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक रूप से रेस्तरां और कैफे संचालित करना प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

बिना हेल्थ ट्रेड लाइसेंस चलाने पर होगी कार्रवाई

एमसीडी से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस (HTL) प्राप्त किए बिना होटल और रेस्तरां चलाना या मौजूदा लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण नहीं कराना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया जा सकता है। नियमों के अनुसार, कार्रवाई के तहत परिसर को सील भी किया जा सकता है।

फायर NOC नहीं होने पर संपत्ति हो सकती है सील

बिना वैध फायर NOC के होटल और रेस्तरां संचालित करना भी गैरकानूनी है। अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित इमारत और संपत्ति को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, अवैध रूप से संचालित होटल और रेस्तरां के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने तथा परिसर को तत्काल सील करने का भी कानूनी प्रावधान बताया गया है।

लाइसेंस रद्द होने के साथ दर्ज हो सकता है आपराधिक मामला

यदि किसी होटल या रेस्तरां ने निर्धारित अनुमति के बिना व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की हैं, तो उसका हेल्थ ट्रेड लाइसेंस (HTL) रद्द किया जा सकता है। वहीं, बिना जरूरी अनुमति और लाइसेंस के होटल या रेस्तरां में शराब परोसने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।

ऑनलाइन बुकिंग पर भी लग सकती है रोक

नियमों का पालन किए बिना होटल और रेस्तरां संचालित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई केवल परिसर तक सीमित नहीं रहेगी। ऐसे प्रतिष्ठानों की ऑनलाइन बुकिंग पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। इसके तहत ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर संबंधित होटल या रेस्तरां की बुकिंग सुविधा बंद कराई जा सकती है।

बेसमेंट में रेस्तरां और होटल चलाना गैरकानूनी

MCD के भवन उप-नियमों के तहत बेसमेंट में भोजनालय, किचन और व्यावसायिक रसोई संचालित करने की अनुमति नहीं है। बिना जरूरी मंजूरी के बेसमेंट में रेस्तरां चलाना या होटल के कमरे बनाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

बेसमेंट में कमर्शियल किचन पर प्रतिबंध

निगम के नियमों के अनुसार, बेसमेंट में किसी भी तरह की कुकिंग और कमर्शियल किचन का संचालन सख्ती से प्रतिबंधित है। यहां भोजन तैयार करने के लिए रसोई या भोजनालय संचालित नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य आग लगने और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में होने वाले जोखिम को कम करना है।

पार्किंग और स्टोरेज के लिए हो सकता है इस्तेमाल

नियमों के तहत बेसमेंट का सीमित उपयोग पार्किंग, सामान के भंडारण और एयर कंडीशनिंग प्लांट लगाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए भी निर्धारित भवन नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है।

बैठने के लिए मिल सकती है सशर्त अनुमति

कुछ सुरक्षित व्यावसायिक संपत्तियों में बेसमेंट का इस्तेमाल ग्राहकों के बैठने की जगह के रूप में किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए एमसीडी और दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) से आवश्यक मंजूरी और एनओसी लेना अनिवार्य है।

बिना अनुमति होटल के कमरे बनाना भी नियमों का उल्लंघन

बिना जरूरी अनुमति के बेसमेंट में रेस्तरां संचालित करना या होटल के कमरे बनाना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

बेसमेंट में होटल-रेस्तरां चलाने पर रोक

दिल्ली में बेसमेंट के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर नगर निगम (एमसीडी) के भवन उपनियमों में सख्त प्रावधान हैं। इनके तहत बेसमेंट का उपयोग मुख्य रूप से पार्किंग, बैंक लॉकर और घरेलू सामान के भंडारण जैसे निर्धारित कार्यों के लिए किया जा सकता है। वहीं, बेसमेंट में होटल, गेस्ट हाउस और रेस्तरां संचालित करने की अनुमति नहीं है। नियमों के मुताबिक, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बेसमेंट का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। भले ही किसी संपत्ति में बेसमेंट के सीमित व्यावसायिक उपयोग की अनुमति हो, लेकिन वहां होटल, गेस्ट हाउस या रेस्तरां चलाने की छूट नहीं मिलती।

वेंटिलेशन और निकासी की व्यवस्था नहीं होने से खतरा

बेसमेंट में पर्याप्त वेंटिलेशन और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों के बैठने और भोजन करने की सुविधा संचालित करना जोखिम भरा हो सकता है। आग लगने जैसी आपातकालीन स्थिति में लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से बेसमेंट में होटल और रेस्तरां के संचालन पर प्रतिबंध से जुड़े सुरक्षा प्रावधान लागू हैं।

होटल और रेस्तरां के लिए ये लाइसेंस जरूरी

दिल्ली में होटल या रेस्तरां शुरू करने के लिए खाद्य सुरक्षा, व्यापार संचालन और अग्नि सुरक्षा से जुड़े जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां लेना अनिवार्य है। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

हेल्थ ट्रेड लाइसेंस (HTL): एमसीडी से होटल और रेस्तरां संचालित करने के लिए स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस लेना जरूरी है।

ईटिंग हाउस लाइसेंस: भोजन परोसने वाले प्रतिष्ठानों को लागू नियमों के अनुसार संबंधित लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

FSSAI लाइसेंस: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से खाद्य सुरक्षा प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। छोटे खाद्य कारोबारियों के लिए पंजीकरण और बड़े प्रतिष्ठानों के लिए कारोबार की श्रेणी के अनुसार स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

फायर NOC: अग्नि सुरक्षा नियमों के तहत जिन प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य है, उन्हें दिल्ली अग्निशमन सेवा से वैध फायर NOC प्राप्त करनी होगी।

नियमों का पालन किए बिना नहीं चला सकते प्रतिष्ठान

होटल और रेस्तरां संचालकों को कारोबार शुरू करने से पहले सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी। बेसमेंट के गलत इस्तेमाल, बिना लाइसेंस कारोबार और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी को नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित विभागों की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

गोवा हादसे के बाद सितंबर 2025 में दिल्ली में सख्त हुई थी कार्रवाई

 गोवा में सितंबर 2025 में हुए हादसे के बाद दिल्ली में भी खान-पान और मनोरंजन से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत नगर निगम (एमसीडी) ने रेस्तरां, बार, बैंक्वेट हॉल, भोजनालयों और छतों पर संचालित टैरेस रेस्तरां समेत सभी खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच करने की तैयारी की थी। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य आग से बचाव के इंतजामों की जांच करना और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करना था।

सभी खान-पान के प्रतिष्ठानों की होगी जांच

निर्देशों के तहत दिल्ली में संचालित सभी रेस्तरां, बार, बैंक्वेट हॉल, भोजनालयों और टैरेस रेस्तरां की जांच की जानी थी। इस दौरान अग्नि सुरक्षा से जुड़े उपकरणों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाना था। जिन प्रतिष्ठानों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए जाते, उनके खिलाफ निगम की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

फायर NOC और हेल्थ ट्रेड लाइसेंस नहीं होने पर सीलिंग

एमसीडी के निर्देशों के मुताबिक, जिन रेस्तरां और खान-पान के प्रतिष्ठानों के पास जरूरी फायर NOC या स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस (HTL) नहीं होगा, उन्हें सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, मौजूदा हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण की भी जांच की जानी थी। जिन प्रतिष्ठानों ने समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए थे।

भीड़ क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाने पर कार्रवाई

खाने-पीने के प्रतिष्ठानों में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने के मामलों को भी गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए थे। खासकर रेस्तरां और क्लब में भीड़ क्षमता संबंधी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल सीलिंग की कार्रवाई करने को कहा गया था।

फायर अलार्म और अग्निशामक यंत्रों की होगी जांच

सुरक्षा जांच के दौरान प्रतिष्ठानों में आग से बचाव के लिए लगाए गए उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यशील स्थिति भी देखी जानी थी। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

फायर अलार्म सिस्टम।

आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र।

पानी के छिड़काव की व्यवस्था (स्प्रिंकलर सिस्टम)।

आग से बचाव के अन्य जरूरी उपकरण और व्यवस्थाएं।

इन सुविधाओं के नहीं होने या काम नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

फायर NOC की जांच के लिए विशेष अभियान

एमसीडी की ओर से खाने-पीने के प्रतिष्ठानों की फायर NOC की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाना था कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों के पास जरूरी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र मौजूद हों और वे निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हों।

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