दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को सुप्रीम कोर्ट (Suprme Court) के वकीलों का भी समर्थन मिला है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अदालत परिसर से जंतर-मंतर की ओर मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। उनकी ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का यह मार्च छात्र और युवा संगठनों की ओर से किए जा रहे व्यापक आंदोलन का हिस्सा बताया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच वकीलों को हिरासत में लिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। SCBA ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के आसपास शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे वरिष्ठ और युवा वकीलों, खासकर महिला वकीलों, के खिलाफ कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किए जाने और उन्हें हिरासत में लेने की निंदा की है।
23 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के आह्वान के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने निर्धारित प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के पीछे आवेदन देर से दिए जाने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंकाओं का हवाला दिया। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में 23 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली के कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए। इसके अलावा, मेट्रो स्टेशनों और रेल सेवाओं को लेकर भी पाबंदियों की घोषणा की गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए।
अभिजीत दीपके समेत CJP के तीन नेता हिरासत में
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उसके प्रमुख अभिजीत दीपके और दो अन्य नेताओं सौरव दास तथा आशुतोष रांका को विमान के उतरते ही उसके अंदर से हिरासत में ले लिया। तीनों नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे। CJP की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में अभिजीत दीपके को विमान के अंदर पहुंचे पुलिस अधिकारियों से कहते हुए सुना जा सकता है, ”हम यहां गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, आइए और हमें गिरफ्तार कीजिए।” पार्टी के मुताबिक, हिरासत में लिए जाने से पहले पुलिसकर्मियों ने तीनों नेताओं को बताया कि उन्हें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें विमान के अंदर से ही हिरासत में ले लिया।
SIR पर क्यों हो रहा है विरोध?
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन के केंद्र में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। इसी मुद्दे को लेकर वे चुनाव आयोग से जवाबदेही तय करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना और डुप्लिकेट या अपात्र प्रविष्टियों को हटाना है।
आंदोलन में छात्र और युवा संगठन भी शामिल
SIR के खिलाफ चल रहा यह आंदोलन केवल वकीलों तक सीमित नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कई छात्र और युवा संगठन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। इससे पहले भी दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो चुके हैं, जिनके दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। इस आंदोलन को विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला है। विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। वहीं, प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और पात्र मतदाताओं के मतदान के अधिकारों की रक्षा हो।
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