Supreme Court Rejects Plea To End Hanging Death Method: सुप्रीम कोर्ट ने फांसी सिस्टम खत्म करने की याचिका खारिज कर दी है। देश के शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर कर मौत की सजा देने के लिए जहरीले इंजेक्शन या गोली मारने जैसे तरीकों की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके कारण फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए। हालांकि कोर्ट ने मामला केंद्र सरकार पर छोड़ते हुए कहा है कि वह विशेषज्ञों की मदद से मौत की सजा देने के किसी कम पीड़ादायक और ज्यादा सम्मानजनक तरीके पर विचार कर सकती है।
याचिका में फांसी को क्रूर, अमानवीय और दर्दनाम बताया गया था। इसकी जगह जहरीले इंजेक्शन, गोली मारने जैसे चार वैकल्पिक तरीकों से मौत की सजा देने की मांग की गई थी।
ये याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा ने दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में फांसी को मौत की सजा देने का एक क्रू और अमानवीय तरीका बताया था। याचिका में फांसी की बजाय जहर का इंजेक्शन देने का सुझाव किया गया था। केंद्र की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि इस मुद्दे पर विचार के लिए सरकार ने एक कमेठी बनाई है। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ता से तीन हफ्ते में अपनी दलीले लिखित में जमा कराने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता ने याचिका में फांसी की जगह जहर का इंजेक्शन, शूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर जैसे विकल्प सुझाए थे। जिससे मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में फांसी को पीड़ादायक, अमानवीय और क्रूर बताया था।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मृत्युदंड को लागू करने के लिए फांसी से कम पीड़ादायक वैकल्पिक तरीके की मांग की याचिका खारिज कर दी। हालांकि देश के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि याचिका खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में संवैधानिक समीक्षा का रास्ता बंद हो गया है। अगर ठोस वैज्ञानिक, मेडिकल या अनुभवजन्य सबूत सामने आते हैं, तो इस मुद्दे की दोबारा जांच की जा सकती है।
कोर्ट ने कहा- केंद्र सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाकर मौजूदा फांसी की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर सकती है। समिति यह जांच सकती है कि क्या कोई वैकल्पिक तरीका अनावश्यक पीड़ा कम करने और दोषी की गरिमा बनाए रखने में बेहतर है।
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