सुप्रीम कोर्ट ने ‘माटिया हिरासत केंद्र’ पर असम सरकार को लगाई फटकार, मुख्य सचिव को किया तलब,जानें क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने असम सरकार(Assam government) को हलफनामे को दोषपूर्ण बताते हुए फटकार लगाई और मुख्य सचिव को तलब किया. सरकार ने अपने हलफनामे में 270 विदेशियों को माटिया हिरासत केंद्र में कैद करने का कोई कारण नहीं बताया था. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने असम के मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहने का आदेश दिया.
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को 9 दिसंबर को हलफनामा देने के लिए 6सप्ताह का समय दिया था. उम्मीद है कि वह 270 विदेशी नागरिकों को ट्रांजिट कैंप में हिरासत में रखने के कारणों के अलावा उनके निर्वासन के लिए किए गए उपायों का भी विवरण देगी.
पीठ ने कहा, ‘हलफनामे में हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बताया गया है. निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख नहीं किया गया है. यह अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन है. हम मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहने और अनुपालन नहीं करने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हैं.’
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि लोगों को विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद ही हिरासत में लिया गया था. शीर्ष अदालत ने जानना चाहा कि निर्वासन प्रक्रिया शुरू किए बिना ही हिरासत क्यों जारी है. असम सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि हलफनामा गोपनीय था और इसे सीलबंद ही रखा जाना चाहिए.
वकील ने कहा कि हलफनामे में विदेशियों के पते और विवरण मीडिया को मिल सकते हैं, इसलिए पीठ ने पूछा, ‘इससे पता चलता है कि राज्य सरकार साफ-साफ नहीं बताना चाहती. हमें बताएं कि हलफनामे में क्या गोपनीय है?’
पीठ ने कहा, “असम के वकील ने कहा है कि दायर हलफनामे को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी सामग्री गोपनीय है. हालांकि हम निर्देश दे रहे हैं कि इसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया हम वकील की इस बात से असहमत हैं कि सामग्री के बारे में कुछ गोपनीय है.”
शीर्ष अदालत ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह विदेशियों के लिए मटिया ट्रांजिट शिविर में औचक निरीक्षण करे और भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच करे. पीठ असम में विदेशी घोषित व्यक्तियों के निर्वासन और हिरासत केंद्रों में सुविधाओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 16 मई को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मटिया के हिरासत केंद्र में दो साल से अधिक समय बिता चुके 17 विदेशियों को तत्काल निर्वासित करना चाहिए.
प्राधिकरण को दिए थे कैंपों के निरीक्षण के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए कि वह विदेशियों के लिए बनाए गए मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करे और भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई की जांच करे. शीर्ष अदालत एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमे असम के डिटेंशन सेंटरों में संदिग्ध नागरिकता वाले या न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी मानने वाले लोगों को कैद रखा गया था.
2024 की शुरुआत में पीठ ने गोलपारा जिले के मटिया ट्रांजिट कैंप की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई थी, जो देश का सबसे बड़ा केंद्र था और 64 करोड़ रुपये की लागत से बना था. जुलाई 2024 में मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितनी दयनीय स्थिति है, पानी या साफ-सफाई की सुविधा नहीं है, भोजन और चिकित्सा सहायता के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है.
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