मध्यप्रदेश संविदा कर्मियों को आर्थिक न्याय से वंचित करना तर्कहीन: MP हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, राज्य सरकार को लगाई फटकार
मध्यप्रदेश संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट का निर्देशः स्थाई सेवा में नहीं रखने का कोई ठोस आधार नहीं, न्यूनतम वेतन देने के निर्देश
