बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की जब्त संपत्तियों की नीलामी और बिक्री के नियमों को स्पष्ट करने का निर्णय लिया है. सरकार की योजना जब्त संपत्तियों को बेचकर या नीलाम करके मिलने वाले धन का उपयोग जुलाई विद्रोह और हिंसा के दौरान मारे गए या प्रभावित हुए पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए करना है. हालांकि, यह कहना कि शेख हसीना का पैतृक घर सीधे बेच दिया जाएगा, अभी उचित नहीं है.
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद पीड़ितों और शहीदों के परिवारों को मुआवजा देना है. अधिकारी बताते हैं कि प्रस्तावित कानून में ऐसे प्रावधान हैं.
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संपत्तियों को लेकर सरकार ने कानूनी प्रक्रिया साफ करने की तैयारी शुरू कर दी है. मुख्य सरकारी वकील मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ट्रिब्यूनल के कानून और मौजूदा नियमों में संपत्ति जब्त करने, जुर्माना लगाने और पीड़ितों को मुआवजा देने के प्रावधान हैं.
लेकिन जब्त संपत्ति को किस सरकारी विधि के जरिए नीलाम या बेचा जाए, इसे लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं है. सरकारी वकीलों के अनुसार, नियमों में बदलाव करके ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है.
जुलाई नरसंहार मामले में ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और कई अन्य लोगों को मृत्युदंड तथा संपत्ति जब्ती का आदेश दिया है. 2024 के 12वें राष्ट्रीय संसद चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे के अनुसार, शेख हसीना ने अपने नाम पर करीब 43.4 करोड़ टका की चल और अचल संपत्ति घोषित की थी. शेख हसीना के पैतृक घर के तौर पर चर्चित धनमंडी का मकान नंबर 32 इस मामले में सबसे अहम है.
कानूनी सिद्धांत के अनुसार, किसी व्यक्ति की सजा के आधार पर उसके परिवार के वयस्क सदस्यों या ट्रस्ट के नाम पर मौजूद संपत्ति को सीधे जब्त नहीं किया जा सकता. फिर यह भी साबित करना होगा कि संपत्ति अपराध की कमाई से खरीदी गई थी या असली मालिकाना हक किसी और का था.
बांग्लादेश सरकार की योजना केवल संपत्तियों को जब्त करने की नहीं है, बल्कि उससे मिलने वाले धन का उपयोग पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए भी किया जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में संपत्तियों की जब्ती और बिक्री निर्धारित होती है, तो यह शेख हसीना की निजी संपत्तियों पर भी कार्रवाई का मार्ग एकदम खोल सकती है.
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