Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र-2026 का आज 20वां दिन है। आज से संसद में चर्चा और विधेयक पारित होने की उम्मीद की जा रही है। पहले पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र हटाने को लेकर विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया। वहीं पिछले एक सप्ताह से राम मंदिर चढावा चोरी को लेकर विपक्ष भारी हंगामा कर रहा है। लोकसभा में आज 4 बिल पेश होंगे (Today Four bills will be introduced in Lok Sabha)। गृह मंत्री अमित शाह दो बिल पेश करेंगे। इसमें केरल का नाम बदलने वाला केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026 पेश करेंगे। वहीं दूसरा नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 संशोधन बिल है।
जबकि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल-2026 पेश करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में संशोधन के लिए बिल संसद में पेश करेंगे। जबकि राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स बिल (बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल-2026) पेश करेंगी।
लोकसभा में पेश होने वाले चार बिल के बारे में जानेंः-
- केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक-2026
- ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल-2026
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन बिल-2026
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) बिल- 2026
केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026
गृह मंत्री अमित शाह केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ करने से संबंधित विधेयक पेश करने के लिए अनुमति मांगेंगे।
ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश करेंगे। इसका उद्देश्य विभिन्न ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों और सेवा शर्तों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता लाना है। इस बिल में एक ‘राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग’ (National Tribunals Commission) के गठन का भी प्रस्ताव है।
खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2026
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957’ में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे।
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक, 2026
गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एनसीडीसी अधिनियम, 1962 में संशोधन के लिए यह विधेयक सदन के पटल पर रखेंगे।
विपक्ष की आज मीटिंग, FCRA बिल का करेंगे विरोध
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस FCRA संशोधन बिल का विरोध करेगी। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की सोमवार को होने वाली बैठक में भी चर्चा की जाएगी। FCRA संशोधन बिल संसद के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह बिल विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन करेगा। सरकार के मुताबिक, इसका उद्देश्य विदेशी चंदे के नियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।
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