Today’s Top News : साय कैबिनेट में रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने समेत लिए गए कई फैसले, भारतमाला मुआवजा घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, हिन्दू सम्मेलन में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने जगाया अलख, ट्रेलर में जिंदा जला 3 साल का मासूम, विश्वविद्यालयों में जांच से पहले राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य… समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें

Ammar raza31 Dec 2025, 10:16 PM 12/31/2025

Today’s Top News : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साल की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है. रायपुर में 23 जनवरी से कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है. साथ ही राइस मिलर्स को बैंक गारंटी की बड़ी राहत दिए जाने का फैसला लिया है.

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED), रायपुर जोनल कार्यालय ने 29 दिसंबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद जिले में 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। यह कार्रवाई भारतमाला योजना के अंतर्गत रायपुर–विशाखापत्तनम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए कथित अवैध मुआवजा घोटाले से जुड़ी है। तलाशी अभियान के दौरान ED ने लगभग 40 लाख नकद, कई डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके अलावा, अनुसूचित अपराध से अर्जित POC से जुड़ी कई चल और अचल संपत्तियों की भी पहचान की है, जो संबंधित व्यक्तियों के नाम पर पाई गईं।

रायपुर। यह बात ध्यान दे कि आप देश और समाज पर कितना ध्यान देते हैं. मैं, मेरा, मेरा परिवार यह सब देश से है. यह ध्यान रखें. भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण और भोजन यह छह बातें हैं, जो अपनी होनी चाहिए. हमें स्वबोध से जीना चाहिए. यह बात हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कही.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आज एक बड़ा हादसा हुआ, जहां खड़े ट्रेलर में आग लगने से 3 साल के मासूम की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। यह मामला रतनपुर के सांधी पारा का है। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी विश्वविद्यालयों में अब किसी भी अधिकारी, शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। जांच पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय लेने के लिए भी कुलाधिपति की स्वीकृति जरूरी होगी। इस संबंध में लोकभवन से आदेश जारी किया गया है। बता दें कि इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच अधिकारों को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।