देहरादून. नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने डिजिटल इंडिया को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सही कहा राहुल गांधी जी ने ! “डिजिटल इंडिया” और “कैशलेस इकोनॉमी” का झांसा देने वाली मोदी सरकार अब UPI पेमेंट पर भी वसूली का रास्ता खोल दिया है! अभी तक UPI पेमेंट पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं था, लेकिन अब 2000 से ऊपर के हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूला जाएगा! अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने UPI की वाहवाही लूटते हुए इसे भारत की FinTech क्रांति का “अनडिस्प्यूटेड चैंपियन” बताया था, मगर सरकार ने इसे भी “वसूली का औजार” बना लिया?
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आगे यशपाल आर्य़ ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार में बैंकों ने “मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी” के नाम पर पब्लिक से चुपचाप 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है!! वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दी गई सबसे ताजा जानकारी के मुताबिक ही पिछले 4 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26) में ही सरकारी और निजी बैंकों ने मिलकर करीब 26,170 करोड़ रुपए से अधिक की “मिनिमम बैलेंस पेनेल्टी” वसूली है !
आगे उन्होंने कहा कि इसके अलावा (i) एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, (ii) एटीएम कार्ड मेंटेनेंस और ट्रांजैक्शन चार्ज, (iii) चेक बुक चार्ज, (iv) मनी ट्रांसफर चार्ज, (v) कैश विड्रोल चार्ज, (vi) नॉन-होम ब्रांच चार्ज, (vii) एसएमएस अलर्ट चार्ज और यहां तक की (viii) खाता बंद करने तक अकाउंट क्लोजर चार्ज भी वसूला जा रहा है ! मगर भाजपाई लूट और उगाही से बढ़ रही बेहिसाब महंगाई ने पहले ही लोगों की जेब कटाई और घर का बजट बिगाड़ रखा है और अब ऑनलाइन/UPI पेमेंट पर भी “कट वसूली” की जाएगी.
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यशपाल आर्य ने ये भी कहा कि RBI ने अपना 3 लाख करोड़ का सरप्लस सरकार को सौंपा है. सारे बैंकों का मुनाफा 2026 में 4 लाख करोड़ है. NPCI का प्रीटैक्स प्रॉफिट ₹1,900 करोड़ है. जब नुकसान किसी को नहीं है तो फिर वसूली किस बात की होगी ? बीजेपी एंड कंपनी के “लूट की लत और मुनाफाखोरी” से, “आर्थिक तंगी और कर्ज के जंजाल” में उलझे लोग मोदी सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं, मगर “वसूली कंपनी” का पूरा फोकस “लूट की नई चौकस तरकीब” निकालने में ही लगा है.
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