मनोज परिहार, विदिशा। विदिशा शहर के बाल विहार क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों और स्थानीय स्ट्रीट वेंडर्स के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आगामी त्योहारों के सीजन में रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आ रही दिक्कतों को लेकर प्रशासन और सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं।

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स्ट्रीट वेंडर्स से प्रियंक कानूनगो ने की बात

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मीडिया और वेंडर्स से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि त्योहारी सीजन के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी विधिक प्रक्रिया के उनकी जगहों से हटा दिया जाता है और उनका सामान जब्त कर लिया जाता है।

मुख्य सचिव को पत्र लिखने की कही बात

इस गंभीर मसले पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कानून के दायरे में ही कार्रवाई की जाए। नवरात्र से लेकर दीपावली, छठ पूजा और देवप्रबोधिनी एकादशी तक के इस त्योहारी महीने में गरीब वेंडर्स अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, इसलिए उनकी आजीविका में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।

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75 लाख स्ट्रीट वेंडर्स बने एक परिवार: प्रियंक कानूनगो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू करके लगभग 75 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का एक परिवार बनाया है, जो आगामी दो वर्षों में बढ़कर सवा करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स के एक और वृहद परिवार में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इसी परिवार के लोगों से मिलने के लिए वे आज यहां आए हैं। साथ ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी के गठन न होने, उचित स्थानों के आवंटन में कमी और लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होने जैसे मुद्दों पर भी बात रखी।

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