पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच भांगड़ इलाके में कथित तौर पर 100 जिंदा बम मिलने का मामला सियासी पारा चढ़ा रहा है. पश्चिम बंगाल के भांगुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर से 100 देसी बम बरामद किए गए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं. आयोग ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर सभी बम और विस्फोटक सामग्री जब्त की जाए, वरना संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
पश्चिम बंगाल के भांगुर में एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर से 100 देसी बम बरामद किए जाने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
चुनाव आयोग (EC) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बंगाल पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं. सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस आयुक्त से लेकर सभी जिलों के एसपी और थाना प्रभारियों तक को चेतावनी दी गई है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई भी विस्फोटक सामग्री पाई जाती है या धमकी भरे तरीके अपनाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. आयोग ने 24 घंटे के भीतर सभी ऐसे खतरनाक सामान जब्त करने का अल्टीमेटम दिया है, जिससे चुनावी माहौल सुरक्षित और निष्पक्ष बना रहे.
एक अधिकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में पुलिस ने रविवार को एक व्यक्ति के आवास से लगभग 100 देसी बम बरामद किए, जो कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का कार्यकर्ता है। विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर रफीकुल इस्लाम के घर पर तलाशी अभियान के दौरान विस्फोटक सामग्री जब्त की गई।
बीजेपी नेता और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से ये विस्फोटक बरामद हुए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इसे कानून-व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया और कहा कि ‘भय की राजनीति’ अब बेनकाब हो रही है.
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “कोलकाता के पुलिस आयुक्त, सभी डीसीपी, एसपी और ओसी एवं आईसी रैंक तक के अधिकारियों को कड़ा संदेश जारी किया गया है कि यदि उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई विस्फोटक पाया जाता है या धमकी भरी रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
चुनाव आयोग राज्यभर में लगातार ऐसी समीक्षा बैठकें कर रहा है ताकि दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें. आयोग ने साफ संकेत दिया है कि किसी भी तरह की हिंसा, धमकी या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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