कलिंगा यूनिवर्सिटी में सुराना और सुराना जूडेक्स 2.0 – राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2024, स्टूडेंट्स ने दिखाया वकालत कौशल

Priyanka Sahu09 Sep 2024, 05:34 PM September 9, 2024

रायपुर. कलिंगा विश्वविद्यालय ने 26 और 27 जुलाई 2024 और 17 अगस्त 2024 को सुराना और सुराना जूडेक्स 2.0: राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया. इस हाइब्रिड इवेंट ने कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को छूते हुए प्रतिभागियों को उच्च स्तर की कानूनी बहस और वकालत कौशल का अवसर प्रदान किया.

मूट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्देश्य:

कानूनी कौशल विकास: प्रतिभागियों के कानूनी शोध, लेखन और मौखिक वकालत कौशल को बढ़ाना.
कानून की समझ: कानूनी सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और मिसालों की गहरी समझ को बढ़ाना.
कानून का अनुप्रयोग: नकली अदालती सेटिंग में कानूनी ज्ञान लागू करने का अवसर प्रदान करना.
आलोचनात्मक सोच: कानूनी संदर्भ में आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक तर्क और समस्या-सुलझाने की क्षमताओं को बढ़ावा देना.
वकालत कौशल: प्रभावी वकालत कौशल विकसित करना, जिसमें तर्कों को प्रेरक ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता शामिल है.

कार्यक्रम अनुसूची:

26 जुलाई, 2024: अभिमुखीकरण, प्रतिभागियों का पंजीकरण, उद्घाटन समारोह, मूट नियमों की सूचना.

27 जुलाई, 2024: प्रारंभिक दौर और क्वार्टर फाइनल, प्रारंभिक दौर (1 और 2), प्रारंभिक दौर के परिणाम, तिमाही अंतिम दौर, तिमाही अंतिम दौर के परिणाम, सेमी फाइनल दौर के लिए लॉटरी.

17 अगस्त, 2024: सेमीफाइनल और अंतिम दौर, विदाई समारोह.

सुराना और सुराना राष्ट्रीय मानवाधिकार मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन पर, प्रतिभागियों ने अमूल्य अनुभव प्राप्त किया. इसने उन्हें कानूनी सिद्धांतों को व्यावहारिक परिदृश्य में लागू करने, आलोचनात्मक सोच और समस्या-सुलझाने की क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान किया. कानूनी शोध, प्रेरक संचार और प्रक्रियात्मक समझ में देखी गई वृद्धि इन छात्रों के भविष्य के कानूनी करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी.

प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं:

प्रभावशाली भागीदारी: 30 प्रतिष्ठित संस्थानों के विधि छात्रों ने भाग लिया, जिन्होंने बौद्धिक कठोरता और प्रतिस्पर्धा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया.
विषयगत उत्कृष्टता: मूट कोर्ट समस्या ने समकालीन कानूनी मुद्दों को चुनौती दी, जिसमें प्रतिभागियों ने जटिल कानूनी समस्याओं का समाधान पेश किया.
न्यायाधीशों का पैनल: वरिष्ठ कानूनी पेशेवरों और शिक्षाविदों ने न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया, जिसमें बिलासपुर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता लुकेश मिश्रा और प्रांश लॉ एसोसिएट्स के एसोसिएट अधिवक्ता प्रगलभ शर्मा शामिल थे.

विजेता और पुरस्कार:

तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय की टीम ने अपनी असाधारण कानूनी सूझबूझ और वकालत कौशल के लिए प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया. केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ ने उपविजेता का स्थान प्राप्त किया. इस सफलता ने दोनों संस्थानों की कानूनी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और दक्षता को उजागर किया.

समारोह के मुख्य अतिथि:

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति उमेश चंद्र ध्यानी शामिल हुए, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं.

समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रमुख लोकायुक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीपी शर्मा शामिल हुए.