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आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र और झरिया-पुणे में… जानें मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले

Ravi Ranjan
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आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र और झरिया-पुणे में… जानें मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले

Modi Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (25 जून) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हुए इमरजेंसी में लड़ने वाले यौद्धाओं का सम्मानित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही पुणे मेट्रो लाइन 2 (3626 करोड़ रुपये), झरिया कोलफील्ड पुनर्वास (5940 करोड़ रुपये) और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (111.5 करोड़ रुपये) को मंजूरी दी गई। शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन की सफलता पर भी कैबिनेट ने बधाई दी।

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि आज संविधान हत्या दिवस की 50 वी वर्षगांठ पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन की सफलता पर कैबिनेट ने बधाई दी । पीएम मोदी ने ही मिशन लांच की कैबिनेट को दी जानकारी दी। वहीं पीएम ने कहा आज बड़ा दिन है, यह बड़ी उपलब्धि है। सभी मंत्रियों ने करतल ध्वनि से बधाई दी।

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इमरजेंसी में लड़ने वाले यौद्धाओं का मोदी सरकार करेगी सम्मान

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन अनगिनत व्यक्तियों के बलिदान को याद करने और सम्मान देने का संकल्प लिया, जिन्होंने आपातकाल और भारतीय संविधान की भावना को नष्ट करने के उसके प्रयास का बहादुरी से विरोध किया था। यह विध्वंस 1974 में नवनिर्माण आंदोलन और सम्पूर्ण क्रांति अभियान को कुचलने के एक कठोर प्रयास के साथ शुरू हुआ था।

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आगरा में आलू केंद्र का रीजनल ऑफिस
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (International Potato Center) का रीजनल ऑफिस स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। सरकार इस आलू केंद्र पर 111.5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस केंद्र के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे आलू उत्पादन वाले राज्यों के किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के किसानों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण रिसर्च और विकास केंद्र साबित होगा।

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पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया किकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। वनज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2ए) और रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2बी), जो कि पहले चरण के तहत मौजूदा वनज-रामवाड़ी कॉरिडोर का विस्तार है। ये दोनों एलिवेटेड कॉरिडोर 12.75 किलोमीटर तक फैले होंगे और इनमें 13 स्टेशन शामिल होंगे, जो चांदनी चौक, बावधन, कोथरुड, खराडी और वाघोली जैसे तेजी से विकसित हो रहे उपनगरों को जोड़ेंगे। इस परियोजना को चार साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। अनुमानित परियोजना लागत 3626.24 करोड़ रुपये है, जिसे भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बाहरी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

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झरिया कोयला खदानों पर फैसला
झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला खदानों के पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टर प्लान को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस योजना के तहत खदानों में लगी आग को बुझाने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए ₹5,940 करोड़ का निवेश किया जाएगा। प्राथमिकता उन इलाकों को दी जाएगी, जहां इंसानी जीवन को तत्काल खतरा है।

कैबिनेट के तीन बड़े फ़ैसले –

  • पुणे मेट्रो लाइन 2 का विस्तार – ₹3,626 करोड़ की लागत से
  • झारिया कोलफील्ड – पुनर्वास के लिए संशोधित मास्टरप्लान (₹5,940 करोड़)
  • अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा – ₹111.5 करोड़ की लागत से

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