US-India Trade Deal पर मोदी सरकार का आया पहला रिएक्शन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बोलीं- ‘शानदार समझौते के पक्ष में हम भी…,’

Ravi Ranjan30 Jun 2025, 04:06 PM June 30, 2025

Nirmala Sitharaman On US-India Trade Deal: भारत-अमेरिका का ऐतिसाहिक ट्रेड डील लॉक हो गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का ऐलान आठ जुलाई को हो सकता है। अब यूएस-इंडिया ट्रेड डील मोदी सरकार का पहला बयान सामने आया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील के मामले पर सरकार के रुख को साफ किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत, अमेरिका के साथ अच्छा समझौता जरूर करना चाहेगा, लेकिन इसको लेकर कुछ शर्तें भी होंगी।

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Nirmala Sitharaman ने कहा है कि भारत में टैरिफ की जो दरें प्रभावी हैं, वो संसद की मंजूरी के बाद घोषित की जाती हैं। और ये WTO की तय सीमा से काफी नीचे हैं। ऐसे में भारत को टैरिफ किंग कहा जाना पूरी तरह से अनुचित है।

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स के लिए अभी निश्चित सीमाएं हैं, जिन पर विचार किया जाना बेहद जरूरी है। Donald Trump का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि, ‘हां, क्यों नहीं, हम एक समझौता करना चाहेंगे, एक बड़ा, अच्छा-शानदार समझौता।

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वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के लिए अभी निश्चित सीमाएं हैं. इस पर विचार जरूरी है। सीतारमण से डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर सवाल किया गया. उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर जवाब देते हुए कहा, ”हां क्यों नहीं, हम अच्छा समझौता करना चाहेंगे।

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भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति!
वित्त मंत्री सीतारमण का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में पूरी तस्वीर संभावित रूप से 8 जुलाई से पहले साफ हो सकती है। Trump के मुताबिक, India-US समझौते में दोनों देशों के बीच व्यापार में आने वाली सभी तरह की रुकावटों को दूर करना शामिल हो सकता है और इससे प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर शामिल है। इस बीच इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत-अमेरिकी के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की शर्तों पर अब सहमति बन गई है और इसे अंतिम रूप दे दिया गया है।

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