सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक CM सिद्धारमैया को थमाया नोटिस, चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब
Supreme court On CM Siddaramaiah: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को नोटिस थमाया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने सिद्धारमैया को 2023 के विधानसभा चुनावों में वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में दाखिल याचिका पर सीएम से जवाब मांगा है। दरअसल याचिकाकर्ता ने फ्रीबीज का आरोप लगाते हुए सिद्धारमैया के चुनाव को रद्द करने की मांग की है।
सोमवार को मामले की शुरुआत में अदालत इस याचिका को सुनने के पक्ष में नहीं दिखी। लेकिन तब अदालत को यह बताया गया कि एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार (यह मुद्दा कि क्या चुनाव से पहले किए गए वादे भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं) का निर्णय तीन जजों की बेंच में पेंडिंग है।
एक समान मामले में आज ही जस्टिस एमएम सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है। इसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने मौजूदा याचिका पर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि चुनावी घोषणापत्र जारी करना भ्रष्ट आचरण कैसे हो सकता है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इस प्रकार के मुफ्त उपहार (फ्रीबी) वादे भ्रष्ट आचरण के दायरे में आते हैं। उनका तर्क था कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं (शक्ति योजना) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं और पुरुषों के साथ भेदभाव करती हैं। उन्होंने मांग की कि सिद्धारमैया का चुनाव अमान्य घोषित किया जाए और उन्हें छह वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए।
हाई कोर्ट से खारिज हो गई थी अर्जी
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने चुनावी अनियमितताओं में लिप्तता दिखाई। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने याची की अर्जी खारिज कर दी थी जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में कर्नाटक की जनता को पांच गारंटियां दी गई थीं। गृह ज्योति जिसमें सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी इसके तहत प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000, अन्न भाग्य इस स्कीम के तहत बीपीएल परिवारों के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न, युवा निधि इसमें बेरोजगार स्नातकों को दो वर्षों तक हर महीने 3000 तथा बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को दो वर्षों तक हर महीने1500 और उचित यात्रा, शक्ति जिसमें राज्यभर में नियमित केएसआरटीसी-बीएमटीसी बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा शामिल है।
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