पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के शासन में सिस्टम के पूरी तरह टूटने का संकेत बताया है. धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मालदा कोई अलग घटना नहीं है. सात न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा गया. उन्हें खाना और पानी तक नहीं दिया गया, यह राज्य की सत्ता की पूरी विफलता को दर्शाता है.
मालदा जिले के कालियाचक इलाके में एसआईआर के दौरान हुई असामाजिक तत्वों ने प्रखण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय में सात न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया था. अधिकारियों के मुताबिक आधी रात के आसपास सुरक्षा बलों ने उन न्यायिक अधिकारियों को मुक्त कराया था.
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मालदा की घटना कोई अपवाद नहीं है, यह ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में व्यवस्था के पूर्ण पतन का लक्षण है.
उन्होंने कहा कि सात न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा गया, उन्हें भोजन और पानी तक नहीं दिया गया. यह राज्य की सत्ता के पूर्ण पतन को दर्शाता है.
यह सब राज्य-नियंत्रित प्रशासनिक तंत्र के तहत हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी इसे ‘राजनीतिक नहीं’ कहकर टाल दिया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसमें राजनीति को घसीट लिया गया. पश्चिम बंगाल इस पर नजर रख रहा है और टीएमसी के गुंडों द्वारा फैलाई जा रही भय फैलाने की राजनीति का अंत निकट है.
दिल्ली में चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए की एक टीम शुक्रवार को राज्य में मौजूद रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव की जांच गुरुवार को एनआईए को सौंप दी.
चुनाव आयोग ने दो अप्रैल को एनआईए को लिखे पत्र में कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उसे बुधवार की घटना की जांच करने का निर्देश दिया.
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